स्वार्थी राजकारणामुळे घरकुलाची आशा मावळली

वादळवाऱ्यात घराची केव्हाही पडझड होण्याची शक्यता असणाऱ्या कुटुंबीयांना निवाऱ्यासाठी घरकुलाची नितांत आवश्यकता आहे.

भूमिहीन मजुराची व्यथा : यादीत सधन व्यक्तींच्या नावांचा भरणा
शशीकांत गणवीर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भेजगाव : वादळवाऱ्यात घराची केव्हाही पडझड होण्याची शक्यता असणाऱ्या कुटुंबीयांना निवाऱ्यासाठी घरकुलाची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र गाव पुढाऱ्याच्या राजकीय चढाओढी, द्वेष व प्रशासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे सधन कुटुंबीयांना घरकुलाचा लाभ मिळत आहे. परंतु गरीब भूमिहीन कुटुंबाना अजूनही न्याय मिळत नसल्याने भेजगाव गट ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या येसगाव येथील बंडू उर्फ नमेश केमचंद गणवीर यांच्या भूमिहीन फाटक्या संसाराला अजूनही घरकुलाची प्रतीक्षा आहे. मात्र गावातील स्वार्थी राजकारणामुळे घरकुलाची आशाच मावळल्याचे वास्तव चित्र आहे.
येसगाव येथील नमेश गणवीर हे जवळपास पंधरावर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत सदस्य होते. पूर्वी त्यांच्या वडीलाचे नाव व स्वत:चे नाव बीपीएल यादीत समाविष्ट होते. दोघांचीही नावे बीपीएल यादीत असली तरी त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला नाही. नवीन आर्थिक जनगणना झाली, तेव्हा नमेश गणवीर हा मजुरीसाठी गेला होता. तेव्हा प्रगणकाला चुकीची माहिती दिल्याने भूमिहीन असतानाही राजकीय डावापोटी त्यांना बीपीएलपासून वंचित करण्यात आले.
े गावातील गढूळ राजकारणाचा फटका बसला व घरकुलासह शासनाच्या विविध योजनांपासून दूर राहण्याची पाळी त्यांच्यावर आली.
शासन आपल्या अनेक योजना गरीबांच्या विकासाकरिता राबवीत असतो. गरजूंची यादी तयार करुन त्याला ग्रामसभेची मंजुरी दिली जाते. मात्र स्वार्थी राजकारात खऱ्या लाभार्थ्यांना डावलून आपल्या जवळच्यांना घरकुलाची मंजुरी मिळवून देण्याचा प्रकार होत असल्याने गरजूंना लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. नमेश गणवीर हा फायलेरियाने ग्रस्त असल्याने कठीण कामे जमत नाही. त्यामुळे घरीच कपडे प्रेस करण्याचे काम करुन आपल्या संसाराचा गाडा रेटतो.
पंधरा वर्षांनंतर सरकार बदलले. मात्र परिस्थिती बदलली नाही. आधी दारिद्र्य रेषेखालील कुटंबालाच घरकुल मिळायचे. आता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मिळत आहेत. यात बीपीएलची अट नसली तरी २०११ च्या आर्थिक सर्वेक्षणावर आधारीत ग्रामपंचायतीला एक यादी प्राप्त झाली आहे.
या यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना निवडणे, सधन लाभार्थी डावलणे व गरजूंना यादीत समाविष्ट करण्याचे ग्रामसभेला अधिकार आहेत. यातही नमेश गणवीर यांचे नाव नसल्याने त्यांना घरकुल मिळणार नसल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
असे असले तरी या यादीत अनेक सधन व्यक्तींची नावे आहेत काहींची मुले नोकरीवर आहेत, अशांना ग्रामसभेने घरकुलासाठी मंजुरी दिली. मात्र अल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबाना राजकारण्यांची ग्रामसभा नावापूरतीच घेऊन डावलल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांची घरकुलाची आशाच मावळली आहे. शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांसाठी असल्यातरी त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा या योजनांचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. गावकुसावर झोपड्या टाकून आयुष्याला ठिगळ लावणारे बेघरवासी तसेच उपेक्षेचे जीवन जगत आल्याचे चित्र आहे.