मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेला कंत्राटदार मिळेना !

मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत ११५ कोटी रुपयांचे ग्रामीण रस्ते अडकून पडले आहेत.

१०८ कोटींचे रस्ते रखडले : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची पाचव्यांदा निविदा
मिलिंद कीर्ती चंद्रपूर
मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत ११५ कोटी रुपयांचे ग्रामीण रस्ते अडकून पडले आहेत. या योजनेत चंद्रपूर जिल्ह्यात हे पूर्ण करण्यासाठी कोणताही कंत्राटदार पुढे यायला तयार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अधीक्षक अभियंत्यांना काही कामांसाठी आता पाचव्यांदा आॅनलाईन निविदा काढावी लागत आहे. गेल्या दीड वर्षापासून आधीच्या रस्ता बांधकामांचे पैसे मिळाले नसल्याचे कंत्राटदार जोखीम स्वीकारायला तयार नाहीत.
नागपूर येथील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत नागपूर विभागात निविदा प्रक्रिया करून रस्ता बांधकामाचे वितरण केले जाते. त्यानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे बांधकाम आणि दर्जोन्नती करण्यासाठी आॅनलाईन निविदा काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत २३६ किलोमीटरचे रस्ते टप्पा-२ मधील गट (बॅच)-१, गट-२, गट-३ आणि रस्त्यांचे बांधकाम आदी २५ पॅकेजेसमध्ये करण्यात येत आहे. त्याला प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. ही कामे सुमारे ११५ कोटी रुपयांची आहेत. याकरिता काही कामांच्या दुसऱ्यांदा, तर काही कामांच्या पाचव्यांदा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. तरीही आता कंत्राटदार ही कामे घेतीलच, याची शाश्वती द्यायला कोणीही तयार नाही.

चौथ्यांदा व पाचव्यांदा निविदा
या योजनेत ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामाची निविदा भरण्यासाठी कंत्राटदार पुढे न आल्याने आता चौथ्यांदा आणि पाचव्यांदा निविदा काढण्यात येत आहे. सावली तालुक्यातील खानाबाद ते निफंद्रापर्यंत १.८ किलोमीटरचा रस्ता करायचा आहे. सिंदेवाहीपासून तालुक्याच्या सीमेपर्यंत तीन किलोमीटर आणि पोंभुर्णा तालुक्यात चक ठाणेवासना ते सोनापूर असा ६.५ किलोमीटर व जाम(खु.) या २.५ किलोमीटरच्या रस्त्याचे बांधकाम दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येत आहे. या तीन तालुक्यात कामे करण्यास कंत्राटदार न मिळाल्याने पाचव्यांदा निविदा काढण्यात आली आहे. भद्रावती तालुक्यात ३.६ किलोमीटरचा पानवाडला रस्ता, चंद्रपूर तालुक्यात ४ किलोमीटरचा नगाळा ते वेंडली आणि ६ किलोमीटरच्या गोंडपिपरी ते आडेगाव रस्त्याचा कामासाठी चौथांदा निविदा काढण्यात येत आहे.

रस्त्याची पाच वर्षे देखभाल
काही कंत्राटदारांनी सांगितले की, या योजनेतील रस्त्यांची जबाबदारी पाच वर्षांकरिता स्वीकारावी लागते. रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यास दोन ते तीन वर्षे लागतात. त्यानंतर पाच वर्षे देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी असते. आठ वर्षे एवढ्या दीर्घ काळासाठी पैसे गुंतविणे लाभदायक नाही. रस्त्यांची पाच वर्षे हमी घेणे त्रासदायक आहे. तसेच जिवती व कोरपना तालुक्यात डोंगराळ भाग आहे. तेथे अर्धा-एक किलोमीटरचा रस्ता करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा आणि मशिनरी हलविणे आर्थिकदृष्ट्या सोईस्कर नाही. मोठे कंत्राटदार लहान कामांकडे लक्ष देत नाहीत.

जुनी देयके रखडल्याने नवीन निविदांना प्रतिसाद अत्यल्प
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत पहिल्या टप्प्यातील कामे करण्यात आलेली आहेत किंवा सुरू आहेत. तसेच आधीच्या कामांची जुनी देयके शासकीय स्तरावर प्रलंबित आहेत. तर यापूर्वी आॅनलाईन निविदा भरल्यावर काम मिळाले नाही. तरीही त्याकरिता दिलेली जमा ठेव आणि निविदा शुल्काची रक्कम परत मिळाली नसल्याचे काही कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. जुन्या पैशांसाठी नागपूरच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. ते परवडणारे नसल्याने या योजनेत नवीन निविदा भरण्यासासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाहीत.