कामगार विभागाच्या परिपत्रकाची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी

पेमेंट स्लिपमध्ये किमान वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, ग्रॅच्युईटी, बोनस, सुट्यांचे पैसे इत्यादी तपशीलाचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. परंतु मागील एक वर्षापासून महाराष्ट्रातील कोणताही शासकीय विभाग, मंडळ अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये या परिपत्रकाचे पालन होताना दिसत नाही.

ठळक मुद्देजनविकास सेनेचे आंदोलन : कामगार कायद्याचे पालन करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जनविकास सेनेच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली.
उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. शासकीय विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व नियमानुसार लागू भत्ते देणे अनिवार्य असल्याचे या परिपत्रकामध्ये नमूद आहे. तसेच कंत्राटदाराने प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला दर महिन्याला पेमेंट स्लिप देणेसुध्दा आवश्यक आहे. प्रत्येक कामगाराला दिलेल्या पेमेंट स्लिपची एक प्रत विभागप्रमुखाकडे सादर केल्याशिवाय कंत्राटदाराचे देयके मंजूर करण्यात येऊ नये, असे निर्देशसुद्धा परिपत्रकांमध्ये देण्यात आलेले आहेत. तसेच कंत्राटी कामगारांची पेमेंट स्लिप विभाग प्रमुखाकडे जमा केल्याशिवाय देयके मंजूर केल्यास संबंधित विभाग प्रमुख यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूदसुद्धा या परिपत्रकामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे.
पेमेंट स्लिपमध्ये किमान वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, ग्रॅच्युईटी, बोनस, सुट्यांचे पैसे इत्यादी तपशीलाचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. परंतु मागील एक वर्षापासून महाराष्ट्रातील कोणताही शासकीय विभाग, मंडळ अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये या परिपत्रकाचे पालन होताना दिसत नाही. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या सदर परिपत्रकाचे सरसकट उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या किमान वेतन कायदा, पीएफ कायदा, बोनस कायदा, घरभाडे भत्ता कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा-१९७०, बोनस कायदा इत्यादी कायद्याचा संदर्भ घेऊन सदर परिपत्रक काढण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या कायद्यांचे व कामगार विभागाच्या परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक असतानाही शासकीय विभागांमध्ये सरसकट यांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व इतर भत्त्यांपासून वंचित राहावे लागते. शासनाला अन्यायग्रस्त गोरगरीब कंत्राटी कामगारांसाठीच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करायची नसेल, शासन निर्णय व परिपत्रक यांचे पालन करायचे नसेल तर असे कायदे, शासन निर्णय व परिपत्रकाचा उपयोग नाही, अशी प्रतिक्रिया जन विकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पु देशमुख यांनी दिली.
सदर आंदोलनात आकाश लोडे, इमदाद शेख, राहुल दडमल, मनिषा बोबडे, प्रफुल्ल बैरम, दिनेश कंपू आदी सहभागी झाले होते. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील कामगारांना किमान वेतन देण्याची व दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.