भद्रावती परिसरातील शेतकरी हवालदिल

गेल्या काही वर्षांपासून भद्रावती तालुक्यात खरीप व रब्बी शेतीमालाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत आहे. कधी नैसर्गिक संकट, कधी मनुष्यनिर्मित प्रदूषण, कधी वन्यप्राण्यांचा धुडगूस तर कधी

माजरी : गेल्या काही वर्षांपासून भद्रावती तालुक्यात खरीप व रब्बी शेतीमालाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत आहे. कधी नैसर्गिक संकट, कधी मनुष्यनिर्मित प्रदूषण, कधी वन्यप्राण्यांचा धुडगूस तर कधी सरकारी कर्मचाऱ्यांची दादागिरी यामुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे. या सर्वांवर मात करून पडले ते पदरात पाडून समाधान मानन्याची पाळी या परिसरातील शेतकरी वर्गावर आली आहे.
भद्रावती तालुक्यात सोयाबीन, कापूस, धान, हळद व सिंगाडा आदी पिकांवर विशेष लक्ष पुरविले जाते. एकेकाळी शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होवून बाजारपेठेत त्याला चांगला भाव मिळत होता. मात्र मागील काही वर्षांपासून विविध कारणाने शेतकरी वर्ग समस्याग्रस्त व हवालदिल झाला आहे. यात कधी निसर्गही साथ देत नाही आणि सरकारी धोरणही आडवे येते. या दोहोंच्या कात्रीत शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे.
‘बिना सरकार नही उद्धार’ अहे ब्रिद वाक्य म्हणणाऱ्या पुढाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे पाठ फिरविली असल्याचे चित्र या भागात पहायला मिळते. केवळ घोषणा करून होत नाही तर प्रत्यक्षात कृती दिसून यायला हवी. अडचणीच्या वेळी तातडीने मदत मिळायला पाहिजेत, पण दरवर्षी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षांवर पाणी फेरले जाते.
शेतकऱ्याच्या प्रत्येक शेतमालाला नाममात्र भाव मिळतो आणि यासाठी राजकीय पक्षांची मदत घेवून शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येक हंगामाच्या वेळी आंदोलने छेडावी लागतात. पाच-दहा आंदोलने होतील किंवा मागणीचा रेटा वाढला तेव्हाच सरकार व सरकारी यंत्रणा जागी होते, असे चित्र नेहमीचेच झाले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी कर्जमाफी मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी आवाज उठविला. यानंतर याच मागणी संदर्भात सत्ताधारी-विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांनी दंड थोपटले होते. त्यावेळी राज्य व केंद्र सरकारची झोप उडाली होती. उशिरा का होईना बळीराजाला कर्जमाफी मिळाली आणि नंतर कर्जमाफीवरही राजकीय खेळ सुरू झाले.
शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचे श्रेय लाटण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये ‘कलगीतुरा’ रंगला.
भारताला कृषीप्रधान देश म्हणून संबोधले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या घेवून राजकीय मंडळी आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देणारे पुढारी निवडून आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या वीज, सिंचन, भाव या समस्यांकडे पाठ फिरवितात, असा अनुभव आहे.
दरवर्षी सरकार मदतीचा हात म्हणून शासकीय कृषी विभागाच्या मार्फतीने स्वस्त दरात रासायनिक खत व बि-बियाणे, शेती उपयोगी अवजारे अल्प दरात दिले जातात. मात्र यातही ग्रामीण शेतकऱ्यांची मोठी कुंचबना होत असल्याच्या तक्रारी असतात. सरकारी गोदामातील खत व बियाणे निकृष्ठ दर्जाचे मिळतात. यामुळे शेती उत्पादनात उतारी मिळत नाही.
जन्म दिलेल्या बाळापेक्षाही जास्त ज्या शेतमालाची जोपासना केली जाते. अशावेळी अचानक नैसर्गीक संकट येतात. कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी शेतीमालावर अळी आणि किडीच्या प्रादुर्भावाचे संकट ओढावते. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे धूळ व पाणी प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे.
विद्युत पुरवठ्यासंदर्भातील समस्या सोडविल्या जात नाहीत. सहकार तत्वावर चालणाऱ्या जिल्ह्यातील-राज्यातील अनेक जिनिंग - प्रेसिंग बंद पडल्या आहे. यामुळे कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दूरवर जावे लागतात. अनेक गावातील उपबाजार केंद्र ओसाड दिसून येते.
एकूणच बळीराजाचा वेळ, श्रम व पैसा अधिकचा खर्च होतो. वर्षभर शेती करून, पैसा खर्चून आणि कष्ट उपसूनही शेतमाल हातात येईल की नाही, हे सांगता येत नाही. उत्पन्न झाले तर शेतमालाला बाजारभाव काय मिळेल, हा प्रश्न नेहमीचाच भेडसावणारा आहेच.
मागील वर्षी अतिवृष्टीने या भागातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. जमिनी खरडून गेल्या. पिकांची नासाडी झाली. यावर्षी शेतकरी विपरित परिस्थितीचा सामना करीत आहे. मात्र सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. (वार्ताहर)