१० महिन्यानंतर होणार २२३ ग्रामपंचायतींची ग्रामसभा

राजेश मडावी

चंद्रपूर : कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून ग्रामसभा आयोजनाला तातडीने स्थगिती देण्यात आली होती. ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी ही स्थगिती हटविल्याचा आदेश जारी केला. त्यामुळे तब्बल १० महिन्यापासून कोंडित सापडलेल्या व अजुनही मुदत न संपलेल्या जिल्ह्यातील २२३ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा आयोजित करण्याच्या हालचालींना सुरुवात केली आहे.

कोरोना विषाणूचे थैमान घातल्याने केंद्र व राज्य शासनाने सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनावर बंदी घातली होती. राज्यात २३ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन झाले. या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा वगळता जिल्हा कडकडीत बंद होता. नागरिकांच्या संचारावर बंधने आली. संसर्ग आजाराच्या आपात्कालीन स्थितीनुसार शासनाने ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. सध्या कोविड १९ ला प्रतिबंध घालण्यास बऱ्याच प्रमाणात यश आले. जिल्ह्यातील स्थितीही पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे कोविडच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन कालावधीत लागू केलेल्या निर्बंधात शिथिलता देण्यात आली. याचाच भाग म्हणून शासनाने ग्रामसभा आयोजित करण्यास तब्बल १० महिन्यानंतर परवानगी दिली आहे. जिल्ह्यात ६०४ ग्रामपंचायतींची शुक्रवारी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. सोमवारी मतमोजणी होणार आहे तर दुसरीकडे शुक्रवारी ग्रामविकास विभागाचा आदेश धडकल्यानंतर २२३ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ग्रामसभा आयोजनाच्या तयारीला लागले आहेत.

कारवाईचा आदेशही शिथिल

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षांत निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन करावेच लागते. अन्यथा सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवकांविरुद्ध कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, ही कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

सर्वच ग्रामपंचायतींसमोर आर्थिक संकट

कोरोनामुळे करवसुलीवर परिणाम झाला. विकास योजनांचा निधी मिळत नसल्याने २२३ ग्रामपंचायतींसमोर आर्थिक संकट उभे आहे. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या जुन्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करणे अत्यावश्यक आहे. जि.प. पंचायत विभागाकडूनही ग्रामसभेबाबत सूचना जारी होणार आहेत.

कोट

ग्रामसभा आयोजित करण्यासंदर्भातील निर्णयाची माहिती ग्रामपंचायतींना देण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करून यापूर्वी काही ग्रामपंचायतींनी मासिक सभेत लाेकोपयोगी निर्णय घेतले. मात्र, आता ग्रामसभेची परवानगी मिळाली. त्यामुळे विकास कामांवर व्यापक चर्चा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

- के. आर. कलोडे, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (पंचायत), जि.प. चंद्रपूर