कृषिपंपांची थकबाकी वसूल केल्यास ग्रामपंचायतींना मिळणार ३० टक्के

थकबाकीवरील विलंब शुल्क १०० टक्के माफ

कृषी धोरणात सहभागी कृषी ग्राहकांचा सप्टेंबर २०१५ पर्यंतचा थकबाकीवरील विलंब शुल्क आकार १०० टक्के माफ करण्यात आला. थकबाकीवरील व्याज १८ टक्क्यांपर्यंत न आकारता नियामक आयोगाच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार आकारणी करून थकबाकी निश्चित केली. सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज १०० टक्के माफ करून केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली.

२६ जानेवारीच्या ठरावासाठी अडचणी

कृषी ग्राहकांनी प्रथमवर्षी थकबाकी भरल्यास ५० टक्के, दुसऱ्यावर्षी ३० टक्के व तिसऱ्यावर्षी भरल्यास २० टक्के अतिरिक्त सूट मिळणार आहे. ग्रा.पं.ने सौर कृषी प्रकल्पांना जमीन देण्याचा ठराव २६ जानेवारीला मंजूर करावा, यासाठी अधिकारी कामाला लागले. मात्र, नुकत्याच १२ हजार ७०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले नाही. त्यामुळे मुदत न संपलेल्या सरपंच व सदस्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

कोट

धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी शुक्रवारी प्रादेशिक विभागातील नागपूर, गाेंदिया, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला परिमंडळाचे सर्व मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांची आभासी बैठक घेऊन सूचना देण्यात आल्या. नवीन धोरणामुळे थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

- सुहास रंगारी, संचालक प्रादेशिक (प्रभारी), महावितरण, नागपूर