ग्राम पंचायत निवडणुकीत ३ कोटी ८ लाखांवर होणार खर्च

मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील ६२९ ग्रामपंचायतीत निवडणूक होणार आहे. यासाठी गावागावात राजकीय वातावरण तापायला लागले आहे. दरम्यान, निवडणूक अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली असून आता छाणणी त्यानंतर निवडणूक चिन्ह मिळणार आहे. त्यानंतच खऱ्या अर्थाने प्रचाराचा प्रारंभ होणार आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने या निवडणुकीची संपूर्ण तयारी केली आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले असून कुठेही चूक राहू नये यासाठी प्रत्येक अधिकारी आपआपली जबाबदारी चोखपणे सांभाळत आहे. विशेष म्हणजे, सुटीच्या दिवशीसुद्धा अधिकाऱ्यांना काम करावे लागत आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी ४९ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यानुसार विभागाने नियोजन केले आहे. या निवडणुकीसाठी ग्रामविकास विभागाकडून हा निधी उपलब्ध होतो. मात्र अद्यापपर्यंत निधी आला नसल्याने उधारिवरच खर्च भागविला जात आहे. विशेष म्हणजे, लवकरच हा निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.

-----------.

६२९

निवडणूक होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायती

---

३ कोटी ८ लाख

जिल्ह्याला लागणारा एकूण प्रशासकीय खर्च

४९,०००

प्रती ग्रामपंचायतवर होणारा प्रशासकीय खर्च

----------------

यावर होतो प्रशासकीय खर्च

ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये निवडणुकीच्या साहित्याकरिता निधी लागतो. याशिवाय स्टेशनरी साहित्य खरेदी करावे लागते. पोलिंग पार्टीवरही खर्च होतो. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना भत्ता द्यावा लागतो. कर्मचाऱ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करावी लागते. वाहनांवरही खर्च होतो. याशिवाय व्हिडिओग्राफी तसेच निवडणुकीसाठी आवश्यक प्रसिद्धीपत्रकांवरही खर्च होतो. खर्च कुठे आणि कसा करायचा यावरही शासकीय नियमावली ठरलेली आहे.

----

मागील निवडणुकीतही उशीरानेच मिळाला निधी

मागील विधासभा, लोकसभा तसेच त्यापूर्वी पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये निवडणूक खर्च उशारीनेच मिळाला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते निवडणूक पार पडल्यानंतर त्यांच्या हातात पडले होते. तसेच इतर खर्च प्रशासनाने उधारिवर भागवून वेळ भागविली होती.

---

कोट आहे नाव नाही

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रशासकीय खर्चासाठी ४९ हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यासाठी शासनाकडून तयारीही सुरु आहे. शासकीय निमयमानुसारच काम सुरु आहे. यायंसदर्भात आयुक्तांकडून येणाऱ्या सुचनांचेही पालक केले जात आहे. निवडणुकीसाठी कोणतीही अडचण अद्यापतरी नसल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.