खासगी जमिनीवर सरकारी बांधकाम

सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही येथील तलाठी साजा १९ मधील खैरी चक गटातील भूमापन क्रमांक २७० मधील वहीवाट असलेली जागा मारोती मोतीराम पोहनकर यांच्या मालकीची असताना ....

गुंजेवाही : सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही येथील तलाठी साजा १९ मधील खैरी चक गटातील भूमापन क्रमांक २७० मधील वहीवाट असलेली जागा मारोती मोतीराम पोहनकर यांच्या मालकीची असताना तत्कालीन तहसीलदारांनी वारसदारांशी पत्रव्यवहार न करता तलाठ्यांच्या सांगण्यावरून वाटपात मिळालेली व वहीवाट असलेली जागा बेदखल केली. यामुळे संबंधित वारसदारावर उपासमारीची वेळ आली आहे. खाजगी जोत असलेल्या गट नं. २७० जागेची चौकशी करून संबंधीतांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मुलन संघटनेनी केली आहे.
सदर प्रकरण खैरी चक गटात येत असून या जागेवर खरीप धानाचे पिक घेतले जात आहे. ही जागा २.४३ हेक्टर आर. असून त्या जागेवर सन २०१२-१३ मध्ये जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चंद्रपूरच्या मार्फतीने पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानाच्या बांधकामाची मंजुरी देण्यात आली. परंतु कोणतेही शासकीय बांधकाम करताना त्या जागेची पाहणी केली जाते. ती जागा खासगी की सरकारी याचे अवलोकन करण्यात येते आणि नंतर बांधकाम केले जाते. मात्र कंत्राटदार व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याच प्रकारची परवानगी न घेता परस्पर बांधकामाला सुरूवात केली. याबाबत तत्कालीन तलाठी यांना माहिती होताच त्या बांधकामावर आक्षेप घेवून सिंदेवाही येथील तहसीलदारांना २० डिसेंबर २०१२ ला प्रतिवेदन दिले. तेव्हा २६ डिसेंबर २०१२ ला तहसीलदारांनी उपविभागीय अभियंता जिल्हा परिषद उपविभाग ब्रह्मपुरी यांना बांधकाम केलेल्या जागेसंबंधी प्रतिवेदन दिले. तेव्हा लगेच जि.प. बांधकाम उपविभाग ब्रह्मपुरी यांनी ४ जानेवारी २०१३ ला तहसिलदारांना पत्र देवून गट नं. २७० मध्ये बांधकाम होत असल्याचे कळविले. तेव्हा तहसिलदार यांनी सदर बांधकाम अवैध असल्याचा ठपका ठेवल्याने काही दिवसांसाठी बांधकाम बंद ठेवण्यात आले. परंतु कंत्राटदार, बांधकाम विभागाचे अधिकारी व तहसिलदार यांनी त्या बांधकामाबाबत चर्चा करून पुढील बांधकाम करण्याची परवानगी मिळताच कामाला गती आली. या संबंधीची तक्रार अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन संघटनेच्या माध्यमातून वरिष्ठ स्तरावर ३ जानेवारी २०१४ व ८ मे २०१४ ला दिल्यानंतर बांधकाम विभागात खळबळ माजली. हे प्रकरण अंगलट येण्याच्या भीतीने संबंधीत कंत्राटदार आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन तहसिलदार यांच्याशी संगनमत करून गट नं. २७० खैरी चक ही असलेली जमीन बेदखल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी चिमूर यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. चिमूर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ९ मे २०१४ ला आदेश पारित केला व तहसिलदार यांनी या आदेशानुसार जागा बेदखल (सरकार जमा) केली. (वार्ताहर)