शासन बदलले मात्र शेतमालाचे भाव तेच

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. नव्या शासनाकडून शेतकऱ्यांना भाववाढीची भेट मिळेल, अशी आशा होती.

नांदाफाटा : नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. नव्या शासनाकडून शेतकऱ्यांना भाववाढीची भेट मिळेल, अशी आशा होती. मात्र शेतमालाच्या किमती गेल्या वर्षीप्रमाणेच स्थिर असल्याने यावर्षीही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. गेल्यावर्षी कापसाचा हमीभाव ४ हजार रुपये, सोयाबीन २ हजार ५६० रुपये, धान १ हजार ३०० ते १ हजारर ४५० रुपये याप्रमाणे होता. यावर्षी कापसाला ४ हजार ५०, सोयाबीन आणि धान मात्र जैसे थे आहे. केवळ कापसासाठी ५० रुपयांची भाववाढ करुन शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडला पाने पुसली आहे.
विदर्भात कापूस, सोयाबीन आणि धानाचे मोठ्या प्रमाणात नगदी पीक म्हणून उत्पादन घेतले जाते. यातच गेल्या तीन वर्षांपासून अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ आणि आता कोरडा दुष्काळ पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. याचाच परिणाम विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. निवडणुकीपूर्वी विरोधी बाकावर बसून कापसाला ६ हजार रुपये, धानाला ३ हजार रुपये तर सोयाबीनला ५ हजार रुपये भाव मागणारे सध्याचे मुख्यमंत्री सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना कसे विचारले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
कापसाचा उत्पादन खर्च साधारणत: ६ हजार ८०० ते ७ हजारांपर्यंत आहेत. यातच महागडे बियाणे आणि किटकनाशकांमुळे सोयाबीन आणि धानाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.
त्यामुळे शासनाच्या या हमीभावात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरुन निघणे कठिण झाले आहे. यावर्षी कोरडा दुष्काळ असल्याने उत्पादनाची टक्केवारी कमालीची घसरली आहे. तर दुसरीकडे सिंचनाची सुविधा नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस साचलेला असून भाव नसल्याने नाराजी पसरली आहे.
वाढत्या मजुरांचा खर्च आणि शेतीसाहित्याचा विचार केल्यास आता शेती करायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना उधारवाडी करुन कुटुंब चालवावे लागत आहे. काही ठिकाणी मुलींचे लग्न आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही पेलवणारा नाही.
शासनाने परीक्षा शुल्क माफ केले असले तरी पोटाला लागणारे अन्न आणि मुलभूत गरजा कशा पूर्ण करायच्या, हा प्रश्न आजही कायमच आहे. (वार्ताहर)