घोडाझरी उपकालव्याची किंमत 2 हजार 218 कोटींवर

गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या  घोडाझरी उपकालव्याला २३ जून  २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. काही दिवसातच कामही सुरू झाले. हा उपकालवा नागभीड तालुक्यातून भूमिगत स्वरूपात गेला आहे. त्यामुळे या कालव्याचा तालुक्याला फायदा काहीच नाही. उलटपक्षी या कालव्याच्या रूपाने मृत्यूचे दरवाजे आणि मातीचे ढिगारे तालुक्याच्या नशिबी आले आहेत. 

ठळक मुद्दे१२ वर्षांपासून काम सुरूच : पैसा खर्च होऊनही काम अपूर्णच, सिंचनाचा लाभ होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड :  तालुक्यातून गेलेल्या ५५ किमी लांबी असलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोडाझरी उपकालव्याची किंमत २ हजार २१८ कोटीच्या घरात गेली आहे. काम कासव गतीने सुरू आहे. १२ वर्षांपासून या कालव्याचे काम सुरू असले तरी अद्यापही बरेच काम शिल्लक  आहे. काम पूणर्ण होऊन सिंचन सुविधा मिळेल, अशी आशा शेतकरी करीत आहेत.
गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या  घोडाझरी उपकालव्याला २३ जून  २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. काही दिवसातच कामही सुरू झाले. हा उपकालवा नागभीड तालुक्यातून भूमिगत स्वरूपात गेला आहे. त्यामुळे या कालव्याचा तालुक्याला फायदा काहीच नाही. उलटपक्षी या कालव्याच्या रूपाने मृत्यूचे दरवाजे आणि मातीचे ढिगारे तालुक्याच्या नशिबी आले आहेत. 
नागभीड तालुक्यातून घोडाझरी उपकालवा गेला आहे. १२ वर्षांपूर्वी या उपकालव्याच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र आजही काम अर्धवटच आहे. तालुक्यातील पान्होळी, मेंढा, किरमिटी, नवेगाव पांडव, कोदेपार येथून हा कालवा गेला असून, कालव्यातून निघालेल्या मातीची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठिकठिकाणी मातीचे डोंगर तयार करण्यात आले आहेत. शेतात मातीचे डोंगर तयार झाल्याने शेकडो एकर जमीन नापिकी झाली आहे. एवढेच नव्हे तर या अर्धवट कालव्याच्या रूपाने शासनाने तालुक्यातील लोकांसाठी मृत्यूचे दरवाजे उघडून दिले आहेत, अशी जनभावना होत आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षांत तालुक्यातील नवेगाव पांडव येथे ५ आणि मौशी येथे ३ अशा ८  घटनांनी हेच आधोरेखित झाले आहे. असे असले तरी फायदा मात्र झालाच नाही.

३५ वर्षांनंतरही गोसेखुर्द धरणाकडून उपेक्षा
ब्रह्मपुरी : तालुक्यातील एकमेव गोसेखुर्द  धरण आहे. १९८२ ला या धरणाची पायाभरणी करण्यात आली. उजवा कालवा ब्रह्मपुरी तालुक्यातून ४० कि.मी.चा गेला आहे. परंतु हा कालवा अजूनही शेतकऱ्यांसाठी उपेक्षित ठरला आहे.   आजघडीला शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा ठरला आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुरुवातीला १७२ कोटी रुपये होती. आता त्याची किंमत १९ हजार कोटींच्यावर गेली आहे. अजूनही मुख्य कालव्याचे उपकालवे कागदावरच आहेत. त्यासाठी पुन्हा किती वर्षे लागतील, हे न सुटणारे कोडे आहे. तालुक्यातील ९० टक्के गावे या धरणामुळे सुजलाम सुफलाम होणार, असे स्वप्न शेतकरी बाळगून आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या धरणाची पाहणी केली. तरीही कामाला गती मिळाली नाही. 

१० वर्षांपासून रखडला लालनाला प्रकल्प
चिमूर : वर्धा जिल्ह्यातील कोरा येथून येणाऱ्या लाल नाल्याचे पाणी चिमूर तालुक्यातील आमडी, रेंगाबोडी, बोथली, भिवकुंड या गावांतील शेतकऱ्यांना मिळावे, यासाठी मागील दहा वर्षांपूर्वी लालनाला प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. मात्र, निधीअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पाचे कोरा ते आमडीपर्यंत पाईपलाईनचे काम झाले आहे. त्यांनतर या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध न झाल्याने हे काम बंद पडले. या प्रकल्पात जाणाऱ्या शेतीला दर कमी मिळाल्याच्या कारणाने काही शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध केला होता. आ. बंटी भांगडिया यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून योग्य मोबदला देण्यासाठी हालचाली केल्या आहेत. शासनाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केली परिसरातील शेतकऱ्यांची आहे.

कळमना-आमडी उपसा सिंचनाचे काम रखडले
बल्लारपूर : तालुक्यातील बामणी, दहेली, दुधोली, कळमना, आमडी, कोरटीमता, पळसगाव, कवळजाई इत्यादी भागातील शेतीला वरदान ठरणार असलेले वर्धा नदी वरील कळमना-आमडी उपसा सिंचनाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, विद्युतचे काम पूर्ण न झाल्याने ते कार्यान्वित होऊ शकले नाही. सुमारे ४० कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प बारमाही वाहणाऱ्या वर्धा नदीवर कळमना गावाजवळ उभा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून शेतीला पाणी शेतामधून पाईप लाईनही टाकलेल्या आहेत. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी याचे काम तत्कालीन अर्थमंत्री व बल्लारपूरचे विद्यमान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. या प्रकल्पाचे काम वेगाने झाले. मात्र, विद्युुुुतचे काम अजून पूर्ण न झाल्यामुळे ते कार्यान्वित होऊ शकलेे नाही. या प्रकल्पातून शेतीला  कधी पाणी मिळणार याची प्रतीक्षा या भागातील शेतकऱ्यांना आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा फायदा शेतीसाठी होणार आहे.