शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे घरकूल योजना प्रभावित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 10, 2021 04:21 IST2021-01-10T04:21:16+5:302021-01-10T04:21:16+5:30
रेतीघाटाचा तात्काळ लिलाव करण्याची मागणी मूल: प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजनेंतर्गत मागेल त्याला घरकूल योजना प्रत्येक गावोगावी राबविण्यात येत ...

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे घरकूल योजना प्रभावित
रेतीघाटाचा तात्काळ लिलाव करण्याची मागणी
मूल: प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजनेंतर्गत मागेल त्याला घरकूल योजना प्रत्येक गावोगावी राबविण्यात येत आहे. मात्र शासनाने तालुक्यातील रेतीघाट लिलाव न केल्याने घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना रेती घ्यावी कुठून, अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासन एकीकडे घरकुलाचे तात्काळ बांधकाम करावे, अशी अट घालून दिलेली असताना दुसरीकडे घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी वाळु उपलब्ध नसल्याने लाभार्थी दि्वधा मनस्थितीत असून शासनाच्या अशा चुकीच्या धोरणाचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
तालुक्यात उच्च दर्जाची वाळु प्रत्येकच घाटामध्ये आहे. येथील रेती घाट घेण्यासाठी मोठी स्पर्धासुध्दा राहते. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी रेतीघाटाची मुदत संपल्यामुळे ज्या कुणी कंत्राटदारानी वाळुचा साठा करून ठेवलेला होता, त्यांना राॅयल्टीच्या माध्यमातून विक्री केली, आणि उर्वरित वाळुसाठा विक्री करीत आहेत. त्यांना दरसुध्दा जास्त असतो, यामुळे वाळुसाठा केलेल्या कंत्राटदारांकडून वाळू घेणे लाभार्थ्यांना शक्य नाही. सव्वा वर्षापासून रेतीघाट लिलाव न झाल्याने घरकुलांचे बांधकाम थांबवून देण्याची पाळी आता लाभार्थ्यावर आली आहे.
शासनाने शासकीय व खासगी घरांच्या बांधकामासाठी तालुक्यातील एक रेती घाट वर्षेभरासाठी राखीव ठेवल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे बांधकाम करणे सोयीचे होईल, व शासनाच्या ठरवून दिलेल्या नियम व अटीचेही काटेकोरपणे पालन केल्या जाईल व शासनाच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते. मात्र शासनच चुकीचे नियम तयार करून गरजू असलेल्या लाभाथ्र्यांना घराचे व इतर बांधकाम करण्यावर अन्याय करीत आहे.
बॉक्स
रेतीघाटाजवळ अधिकारी तैनात
महसूल विभागातील अधिकाऱ्याच्या नजरचुकीने एखाद्या घरकूल लाभार्थ्याच्या घरी रेती गेली तर नागरिकांकडून त्या अधिकाऱ्यावर विनाकारण आरोप केले जाते. यामुळे महसूल प्रशासनातील अधिकारीही आता वेगवेगळे पथक तयार करून रेती घाटाजवळ अधिकाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे.
स्थानिकासाठी एक रेती घाट राखीव ठेवावा
तालुक्यात रमाई घरकूल योजनेचे ७८१ तर पंतप्रधान घरकूल योजनेचे १३५ लाभार्थ्यांचे ध्येय निश्चित केले आहे, त्यापैकी अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरू केलेेले आहे. परंतु वाळुघाटांचा लिलाव न झाल्याने अनेकांनी घरकुलाचे बांधकाम थांबवून दिले आहे. त्यामुळे शासनाने शासनाच्या इमारतीसाठी तालुक्यातील एक रेतीघाट राखीव ठेवावा, अशी मागणी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस राकेश रत्नावार यांनी केली आहे.