रोजगाराच्या योजनेसाठी १७५ कोटींचा निधी उपलब्ध करावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 3, 2020 19:42 IST2020-03-03T19:40:04+5:302020-03-03T19:42:11+5:30

चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यांसाठी १७५ कोटी रूपये निधी यावर्षी उपलब्ध करुन देण्यात यावा,अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

Funds of Rs. 175crore should be made available for the employment plan | रोजगाराच्या योजनेसाठी १७५ कोटींचा निधी उपलब्ध करावा

रोजगाराच्या योजनेसाठी १७५ कोटींचा निधी उपलब्ध करावा

ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत मागणीचंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांची योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यांसाठी सुक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोउद्योग या माध्यमातून तरुणांच्या हाताला काम मिळावे व हे तिन्ही जिल्हे रोजगार युक्त व्हावे, यासाठी तीन वर्षांमध्ये ५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्याचा संकल्प गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला होता. त्यापैकी दरवर्षी १७५ कोटी रूपये निधी या तीन जिल्ह्यांसाठी आवंटीत करण्याची घोषणा सुद्धा झाली होती. या योजनेला पुढे नेत या तीन जिल्ह्यांसाठी १७५ कोटी रूपये निधी यावर्षी उपलब्ध करुन देण्यात यावा,अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
विधानसभेत ३ मार्च रोजी पुरवणी विनियोजन विधेयकाला दुरुस्ती सुचविताना आ. मुनगंटीवार यांनी काही मुद्दे मांडले. त्यात त्यांनी वरील मागणी केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील तरुणांना पोलीस प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी बल्लारपूर येथे पोलीस प्रशिक्षण अ‍ॅकेडमी स्थापन करावी, जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरावी, होमगार्ड सैनिकांच्या प्रलंबित मागण्यांची पुर्तता करावी, पोंभुर्णा येथे अत्याधुनिक बस स्थानकाचे बांधकाम करावे, चंद्रपूर शहरात कुस्तीसाठी ७५७५ फुटाच्या विशेष व्यायाम शाळेचे बांधकाम करावे, चंद्रपूर जिल्हा क्रीडा संकुलात ऑलिम्पिक भवन उभारावे, महत्त्वाकांक्षी हूमन सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करावा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करावा तसेच गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठात स्वतंत्र सांस्कृतिक भवन व कला दालनाचे बांधकाम करावे या मागण्या सुद्धा त्यांनी पुरवणी विनियोजन विधेयकाला दुरुस्ती सुचविताना केल्या.

Web Title: Funds of Rs. 175crore should be made available for the employment plan