ग्रापंचायतींच्या ५० कोटींच्या विनियोगाचा मार्ग मोकळा

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा सर्वागिण विकास साधण्याासाठी प्राप्त झालेल्या ५० कोटी रूपयांच्या विनियोगाचा मार्ग प्रशस्त बनला आहे.

१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी : मार्गदर्शक सूचना धडकल्या
अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा सर्वागिण विकास साधण्याासाठी प्राप्त झालेल्या ५० कोटी रूपयांच्या विनियोगाचा मार्ग प्रशस्त बनला आहे. १४ व्या वित्त आयोगातील पहिल्या आर्थिक वर्षांसाठी मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा करावा, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्या आहेत. मार्गदर्शक सूचनेअभावी दोन टप्प्यात आलेला ५० कोटींचा निधी वापराविना कोषागारात पडून होता.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेल्या निधीचा विनियोग व नियोजन आणि संनियंत्रण निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या अनुदानातून तब्बल ९० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधांवर खर्च करायचा आहे. सन२०१५-१६ या वर्षात ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेल्या दोन्ही हप्त्याच्या वितरीत निधीतून कामे करताना शासनाने प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. त्यानुसार विविध चार प्रकारातील कामे या निधीतून ग्रामपंचायतींना करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगातील निधीचा विनियोग करताना मानव विकासाच्या बाबींवर विनियोग वाढविणे आवश्यक आहे.

या कामांवर करता येणार खर्च
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातील मार्गदर्शक सूचना जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्या आहेत. या निधीमधून पिण्याच्या पाण्या संदर्भातील बाबी, स्वच्छतेशी संबंधित बाबी, ग्रामपंचायत भवन व अंगणवाडी बांधकाम करणे, ग्रामपंचायत भवनासाठी फर्निचर, वेळबचत तसेच पाणी बचत करण्यासाठी फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय दिवाबत्ती व सौरदिव्यांचा वापर, सार्वजनिक रसत्यावर दिवे लावणे, एलईडी, सोलर दिव्यांचा वापर करणे व त्यांची वार्षिक देखभाल दुरूस्ती करणे अशी कामे करता येणार आहेत.

कामे घेण्यासाठीची कार्यप्रणाली
ग्रामपंचायतींना कामे करताना गावाच्या स्थानिक गरजांच्या आवश्यकतेनुसार घ्यावयाच्या कामांची सूची तयार करून त्याबाबतचा ठराव करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया करताना उपलब्ध निधीच्या मर्यादेतच कामे करावी लागणार आहेत. कामांची ही यादी तालुकास्तरीय छाननी समितीकडे पाठवून समिती कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविणार आहे. तसा अहवाल ग्रामपंचायतीला पाठविल्यानंतर ग्रासभेतून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. विशेष महणजे काम बदलाचे अधिकार मात्र सीईओंकडे राहणार आहे. त्यांच्या शिफारसी नंतरच कामात बदल करता येणार आहे.

ग्रामीण भागाचा होणार कायापालट
अमरावती : याशिवाय वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार आमचं गाव आमचा विकास या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत. यासाठीही शासनाकडून निधी दिला जाणार आहे.पहिल्यांदाच शासनाने ग्रामीण भागातील विकास कामांना चालना देण्यासाठी जिल्ह्यातील ८३९ ग्रामपंचायतींना सुमारे ५० कोटीचा निधी जिल्ह्याला दोन टप्प्यात उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास कामे मार्गी लागणार आहेत. ग्र्रामपंचायतींना १ एप्रिल २०१५ ते २०२० या कालखंडात केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी बेसिक ग्रॅट व परफॉर्मन्स ग्रॅट या दोन प्रकारच्या ग्रॅटसच्या स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अद्यापपर्यंत राज्य शासनाकडून चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पहिला व दुसरा हप्ता जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. हा निधी वितरित करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या नसल्याने आतापर्यंत हा निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व क्षेत्रफळाचे आधारावर वितरित करता आला नाही. परंतु आता मात्र शासनाने चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या मागदर्शक सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता सुमारे ५० कोटी रूपयांच्या निधी वितरणाचा आणि विनियोगाचा व संनियंत्रणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)