चार पोलीस सांभाळतात ४२ गावांचा डोलारा
By Admin | Updated: December 3, 2014 22:47 IST2014-12-03T22:47:41+5:302014-12-03T22:47:41+5:30
तळोधी(बाळा) येथे स्वतंत्र पोलीस ठाणे असावे अशी परिसरातील नागरिकांची मागणी असली तरी या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तब्बल ४२ गावाचा चार पोलिसांवर भार असल्याने

चार पोलीस सांभाळतात ४२ गावांचा डोलारा
नागभीड : तळोधी(बाळा) येथे स्वतंत्र पोलीस ठाणे असावे अशी परिसरातील नागरिकांची मागणी असली तरी या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तब्बल ४२ गावाचा चार पोलिसांवर भार असल्याने नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. नव्या शासनाने या बाबीची दखल घ्यावी अशी मागणी होत आहे.
नागभीड तालुक्यात नागभीडनंतर सर्वात मोठी ग्रामपंचायत तळोधी आहे. तळोधीची लोकसंख्या १२ हजाराच्या घरात आहे. याशिवाय वाढोणा, गोविंदपूर, गिरगाव, सावरगाव या मोठ्या गावासह ४२ गावे तळोधीशी सलग्न आहेत. या ४२ गावासाठी तळोधी येथे एक पोलीस चौकी स्थापन करण्यात आली असून एक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि चार शिपायांची त्याठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एवढे कमी मनुष्यबळ गेल्या अनेक वर्षापासून तळोधीसह ४२ गावांचा भार वाहत आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने तेथे नियुक्त कर्मचाऱ्यांना ४२ गावांचा डोलारा सांभाळतांना नाकीनऊ येत आहे. नेमक्या याच कमी मनुष्यबळाचा फायदा तळोधी येथील असामाजिक तत्व उचलत आहेत.
गेल्या चार-पाच महिन्याचा विचार केला तर खुनासारखे दोन ते तीन गंभीर प्रकारही तळोधी परिसरात घडले आहेत. भुरट्या चोरट्यांनी तर नागरिकांना त्रस्त केले आहे. चार महिन्यापूर्वी एकाच रात्री भुरट्या चोरांनी १३ घरी हात साफ केल्याचीही माहिती आहे.
पंधरा दिवसापूर्वी भर चौकात असलेल्या वेल्डींग वर्कशॉपमधून दोन लाख रुपये किंमतीचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. या घटनेने तळोधीत एवढा असंतोष निर्माण झाला की नागरिकांनी स्वयंस्फुर्तीने समोर येवून पोलीस चौकीला घेराव घातला होता.
मागील वर्षी जिल्ह्यात काही पोलीस चौकींचे ठाण्यामध्ये रुपांतर करण्यात आले. याचबरोबर तळोधीलाही पोलीस ठाण्याचा दर्जा दिला असता तर नागरिक दिलासा मिळाला असता. ४२ गावांची धुरा सांभाळताना पोलिसांची अक्षरश: दमछाक होत आहे.
या घटनांसोबतच तळोधीत इतर अवैध धंदेही मुळ धरत आहेत. अवैध सट्टापट्टी आणि अवैध दारूची विक्रीही तळोधी आणि परिसरात सर्रास केल्या जात आहे. याबाबीचा विचार करून शासनाने तळोधी येथे नवीन पोलीस ठाण्यास तत्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आहे. नव्या सरकारने या मागणीकडे लक्ष देवून पोलिसांवरील भार कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)