भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या वेतनातून पाच हजारांची कपात

माणिकगड पहाडावरील आदिवासी गाव कोसंबी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी माणिकगड सिमेंट कंपनीकरिता बळकवल्याने ..

माहिती अधिकाराचा दणका : माहिती लपविणे पडले महागात
गडचांदूर : माणिकगड पहाडावरील आदिवासी गाव कोसंबी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी माणिकगड सिमेंट कंपनीकरिता बळकवल्याने व त्यांचे गाव उध्वस्त केल्याने गेल्या ३० वर्षांपासून नरक यातना भोगणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांनी आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू केले. या प्रकरणी माहिती लपविल्याने प्रभारी भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या वेतनातून पाच हजार रुपये कपात करण्या आदेश देण्यात आला आहे.
आवश्यक कागदपत्राची जुळवाजुळव करण्यासाठी आदिवासी शेतकरी आनंदराव मेश्राम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सदर भूसंपादन प्रक्रियेची केलेली कार्यवाही व कोसंबी हे गाव उठविण्यासाठी अवार्डची प्रत मागितली होती. प्रथम अपिलीय अधिकारी उपजिल्हाधिकारी यांनी अपील मंजूर करून संबंधित विभागाला माहिती अधिकार अधिनियमाप्रमाणे माहिती देण्याचे आदेश दिले. तरीही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे आनंदराव मेश्राम यांनी माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे अपील दाखल केले. माहिती आयुक्त यांनी अपील मंजूर करून अर्जदारास १५ दिवसाच्या आत देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना दिलेत. परंतु तरीही त्यांनी माहिती दिली नाही. त्यामुळे हताश झालेले आनंदराव मेश्राम यांनी पुन्हा सदर प्रकरण राज्य माहिती आयुक्त नागपूर खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे सादर केले. (वार्ताहर)