अखेर २५/१५ चा निधी पीडब्ल्यूडीला वळता

विरोधकांच्या प्रश्नांना उडवाउडवीचे उत्तर देत मोठ्या कंत्राटदारांचे लाड पुरविण्यासाठी ग्रामीण लोकप्रतिनिधी ....

विरोधकांचा बहिष्कार : उडवाउडवीचे उत्तरे दिल्याचा आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : विरोधकांच्या प्रश्नांना उडवाउडवीचे उत्तर देत मोठ्या कंत्राटदारांचे लाड पुरविण्यासाठी ग्रामीण लोकप्रतिनिधी कामाअंतर्गतचा (२५/१५) निधी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते करण्याच्या हालचाली जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू होत्या. बुधवारी पार पडलेल्या सभेत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाला विरोध करीत विरोधकांनी जिल्हा परिषद बरखास्त करा, अशा घोषणा देत सभागृह सोडले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले कक्ष नूतनीकरणासाठी तसेच जिल्हा परिषद इमारतीसाठी ३ कोटी ४० लाख रूपये व ग्रामीण भागाच्या रस्त्यांसाठी ५ कोटी ४० लाख रूपयांची तरतूद केली. मात्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था असलेल्या कृषी विभागासह अन्य विभागाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तोकड्या निधीची तरतूद केली. यातून सत्ताधारी पदाधिकारी ग्रामीण विकासाप्रति उदासीन असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे काँग्रेस गटनेते डॉ.सतीश वारजूकर यांनी केला आहे.
सभेत सदस्यांना प्रश्नावली देण्यात आली नाही. त्यामुळे वातावरण चांगलेच गरम झाले. डॉ. वारजूकर यांचे ७० प्रश्न होते. त्यापैकी केवळ एका प्रश्नावर सभेत चर्चा झाली. मात्र एकाही प्रश्नाला लेखी उत्तर देण्यात आले नाही.

सत्ताधाऱ्यांचा निषेध
अर्थसंकल्पात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर केवळ एक कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे वैयक्तिक लाभापासून सामान्य नागरिक वंचित राहण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी विकासकामासाठी (२५/१५ चा) २३ कोटी ६१ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त आहे. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता करून ग्रामपंचायतींवर अन्याय केल्याचा आरोप करीत जिल्हा परिषद बरखास्त करा, अशा घोषणा देत गटनेता सतीश वारजूकर व इतर विरोधी सदस्यांनी सभागृहाबाहेर बहिर्गमन केले व सत्ताधाऱ्यांचा निषेध नोंदविला.

शासन २५/१५ चा निधी जिल्हा परिषदेला एजन्सी म्हणून देत असते. या कामांचे नियोजन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूर्ण केले होते. कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत म्हणून हा निधी पीडब्लूडीला वळता करण्यात आला आहे. वेळेवर निधी मिळाल्याने या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून होऊ शकले नसते आणि निधी परत गेला असता.
- देवराव भोंगळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, चंद्रपूर.