धारोष्ण गाय दूध तपासणीची आकडेवारी बोगस

सहा सदस्यीय समिती गठीत करून धारोष्ण गाय दुधाची तपासणी करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश होते. मात्र, पर्यवेक्षकांना पाठवून दुग्ध सोसायटी केंद्रावर शेतकरी दुध उत्पादकाचे नमुने घेण्यात आले.

बी.यू. बोर्डेवार - राजुरा
सहा सदस्यीय समिती गठीत करून धारोष्ण गाय दुधाची तपासणी करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश होते. मात्र, पर्यवेक्षकांना पाठवून दुग्ध सोसायटी केंद्रावर शेतकरी दुध उत्पादकाचे नमुने घेण्यात आले. त्यामुळे दूध तपासणीची आकडेवारी बोगस असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
पर्यवेक्षकांनी दुधाचे नमुने योजनेच्या गुण नियंत्रण कक्षाकडे पाठवून तपासणी अहवाल शासनाला सादर केला. नागपूर विभागात झालेल्या या तपासणीत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, तालुकास्तरीय रसायनशास्त्रज्ञ, जिल्हास्तरीय दुग्ध शाळेतील शाळा रसायन सहाय्यक, स्थानिक शेतकरी, दुध संघाचा प्रतिनिधी हे सर्व व्यक्ती गावामध्ये जाऊन गाईच्या दुधाचे नमुने घ्याला पाहीजे होते. परंतु, नागपूरसह बऱ्याच ठिकाणी नमुने जागेवरच घेण्यात आले आहेत, हे स्पष्ठ होत आहे.
काही अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या योजनेला बगल देऊन गाईची तपासणीच केली नाही. त्यामुळे गुणनियंत्रण पत्र क्रमांक २०१२/५४/६२२ नुसार गाय दुधाची विभागवार गुणप्रत तपासणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष काढलेल्या धारोष्ण गाय दुधाची तपासणी करून अहवाल सादर करावयाचा होता. परंतु प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी नागपूर यांना उपआयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी पत्र पाठवून प्रत्येक गावातील १० तर प्रत्येक तालुक्यात १०० नमुने घेऊन अहवाल पाठवण्यास सांगितले. परंतु, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही अद्याप अहवाल मिळाला नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे नागपूर विभागातील अधिकारी प्रत्यक्ष गाईचे दुध न काढता दुध डेअरीवरील दुधाचे नमुने घेतल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यक्रमात दुग्ध अधिकारी हयगय करीत असल्याचे निष्पन्न होत आहे.
भेसळ प्रतिबंधात्मक कायदा १९५४ नुसार गाईच्या दुधात कमीत कमी ७.५ टक्के फॅट, ८.५ टक्के घनघटक असणे आवश्यक आहे. परंतु, गाईच्या दुधामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ दिसुन येत आहे. शासनाने गुणनियंत्रणात वाढ व्हावी यासाठी दुग्ध विकासासाठी करोडो रुपये खर्च केले. मात्र, या योजनेचा फायदा शेतकरी व सामान्य नागरिकांना पाहीजे त्या प्रमाणात मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची वरिष्ठांकडून चौकशी होणे गरजेचे आहे.