चिमूर क्रांती जिल्हा कृती समितीचे उपोषण

अनेक वर्षांपासून चिमूर क्रांती जिल्ह्याची मागणी शासन दरबारी रखडली आहे. या मागणीला गती यावी व येत्या काही दिवसात चिमूर क्रांती जिल्ह्याची शासनाने घोषणा करावी.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार : पहिल्या दिवशी नऊ जणांचे साखळी उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : अनेक वर्षांपासून चिमूर क्रांती जिल्ह्याची मागणी शासन दरबारी रखडली आहे. या मागणीला गती यावी व येत्या काही दिवसात चिमूर क्रांती जिल्ह्याची शासनाने घोषणा करावी. याकरिता ९ आॅगस्ट क्रांती दिनापासून चिमूर क्रांती जिल्हा कृती समितीने साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
चिमूर क्रांती जिल्हा व्हावा, ही मागणी मागील ४७ वर्षांपासून चिमूरकर करीत आहेत. मात्र शासन या मागणीकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे आपल्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कृती समितीने हे उपोषण सुरू केले. पहिल्या दिवशी कृती समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र राजूरकर, बाप्पु बोभाटे, संजय कामडी, कदीर शेख, प्रा. राम राऊत, विनोद ढाकुणकर, किशोर सिंगारे, माधव बिरजे, पप्पु कदीर शेख यांनी उपोषणास सुरूवात केली.
गुरुवारला दुसºया दिवशी नरेंद्र राजूरकर, गजानन अगडे, बाळकृष्ण बोभाटे, संजय कामडी व रामेश्वर केळझरकर उपोषणास बसले आहेत. मागील ४७ वर्षांपासून चिमूरकर कृती जिल्ह्याची मागणी करीत आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यामध्ये चिमूर येथील क्रांतीकारकांनी १६ आॅगस्ट १९४२ ला क्रांती करीत तीन दिवस स्वातंत्र्य उपभोगले. यासाठी अनेक क्रांतीकारकांनी बलिदान दिले तर अनेक क्रांतीकारकांना काळ्या पाण्याची सजा झाली. यामुळे चिमूरचे नाव देशाच्या इतिहासात कोरले गेले. मात्र शासन दरबारी चिमूर क्रांती जिल्ह्याची मागणी दुर्लक्षित पडली आहे. या मागणीला गती यावी म्हणून कृती समितीकडून विविध कार्यक्रम राबवून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

कृती समितीची विविध आंदोलने
१० आॅगस्टला चिमूर शहरात काळे झेंडे घेऊन रॅली काढण्यात येणार आहे. ११ आॅगस्टला मोर्चा काढून उपविभागीय अधिकाºयांना चिमूर क्रांती जिल्ह्याचे निवेदन १२ आॅगस्टला व्यापारपेठ बंद ठेवण्यात येणार. १३ आॅगस्टला चक्का जाम. १४ आॅगस्टला कॅडलमार्च, १५ ला स्मारकात ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. १६ आॅगस्टला शहीद विरांना वंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चिमूर क्रांती जिल्ह्याचे निवेदन देण्यात येणार आहे. या कृती समितीच्या आंदोलनास नागरिकांनी स्वयंस्फुर्तीने सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करण्याची मागणी अध्यक्ष नरेंद्र राजूरकर, संजय डोंगरे, माधव बिरजे गजानन बुटके यांनी केली.