केंद्राच्या अधिनियमाने लोकवाहिनी धोक्यात

By Admin | Updated: December 16, 2014 22:48 IST2014-12-16T22:48:41+5:302014-12-16T22:48:41+5:30

सर्वसामान्यांची लोकवाहिणी असलेले एसटी महामंडळ ग्रामीण भागातील प्रवाशांना त्यांच्या ठिकाणी पोहचविण्याचे एक साधन आहे. एसटीने अनेक खाचखळग्यांचा प्रवास करीत आजपर्यंत सर्वसामान्य ग्रामीणांना

Fault of the False Law | केंद्राच्या अधिनियमाने लोकवाहिनी धोक्यात

केंद्राच्या अधिनियमाने लोकवाहिनी धोक्यात

एस.टी. कर्मचाऱ्यांत खळबळ
चंद्रपूर : सर्वसामान्यांची लोकवाहिणी असलेले एसटी महामंडळ ग्रामीण भागातील प्रवाशांना त्यांच्या ठिकाणी पोहचविण्याचे एक साधन आहे. एसटीने अनेक खाचखळग्यांचा प्रवास करीत आजपर्यंत सर्वसामान्य ग्रामीणांना सेवा देत आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित रोड ट्रान्सपोर्ट आणि सेप्टी बील २०१४ च्या नव्या कायद्याने लोकवाहिनी धोक्यात आल्याची भावना एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मागील अनेक वर्षापासून सर्वसामान्य जनतेची वाहतूक करुन सेवा देत असलेली लोकवाहिनी ‘गाव तिथे एसटी’ प्रमाणे प्रवाशी संख्या नसली तरी सेवा म्हणून त्या गावात जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एसटीला लोकवाहिनी म्हणून ओळखले जाते. एसटीद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक सवलती देवून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक पास, मुलींकरिता अहिल्याबाई होळकर मोफत पास तर अकरावी बारावीच्या विद्यार्थिनींंना मानव विकास अंतर्गत मोफत प्रवास योजना, अंध-अपंगाकरिता सवलतीच्या दरात प्रवास तथा ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांकरिता अर्ध्या तिकीट दरात प्रवास अशा अनेक योजना एसटीच्यावतीने जनतेला पुरविल्या जात आहेत. प्रवाशी नसले तरी, तोटा सहन करुन त्या गावात एसटी जात आहे. या फेऱ्या डोंगराळ व अतीदुर्गम भागातील जनतेकरिता चालविल्या जात आहे. प्रतिदिन बंधनकारक प्रवासामुळे एसटीला तोटा सहन करावा लागत आहे. तरीही लोकवाहिनी ग्रामीण नागरिकांना सेवा सुरूच आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास एसटीच्या मार्गावर खाजगी वाहतुकदारांकडून सेवा दिली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक गावातील ग्रामीण जनता तसेच अनेक विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरीक, अंध- अपंग यांना एसटीच्या सेवेपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात सर्व आगार व युनिट १८ डिसेंबरला आंदोलन करणार आहेत. केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित बिलामुळे एसटीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. खाजगी वाहतूकदारांना परवानगी दिल्यास एसटी तोट्यात जावून सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने केंद्राच्या बिलामुळे खळबळ उडाली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

Web Title: Fault of the False Law

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.