मुख्य न्यायाधीशांना शेतकऱ्यांचे पत्र

शेतकरी, शेतमजूर संपूर्ण शेतीवर अवलंबून असून केवळ शेतीच्या भरवशावर आपल्या कुटुंबीयांची उपजीविका भागवितात.

मूल : शेतकरी, शेतमजूर संपूर्ण शेतीवर अवलंबून असून केवळ शेतीच्या भरवशावर आपल्या कुटुंबीयांची उपजीविका भागवितात. परंतु, शासन शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या सुविधा देत नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
शासनाच्या या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध शेतकरी- शेतमजूर कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या समर्थनार्थ मूल तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप गड्डमवार यांच्या नेतृत्त्वात मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून न्यायाची अपेक्षा केली आहे.
शेतकऱ्याला शेतामध्ये उत्पादन घेत असताना खर्चाच्या बाबतीत अनेक पटीने वाढ झाली आहे. परंतु, आर्थिक उत्पनात वाढ होताना दिसत नाही, नैसर्गिकदृष्ट्या बेभरवशाची, आर्थिकदृष्ट्या तोट्याची व अनिश्चित बाजाराच्या स्थितीमुळे तसेच सध्याच्या सरकारच्या दिशाहीन शेती धोरणामुळे कर्जाचे ओझे वाढत आहे. दररोजच्या जीवनाश्यक गरजाही भागविणे शक्य होत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी मुख्य न्यायाधीशांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
शेतातील पेरणी ते काढणी पर्यंतची कामे रोजगार हमी योजनेंतर्गत होणे आवश्यक आहे. डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागु होणे आवश्यक असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. भविष्यात आत्महत्येचा गंभीर प्रश्न सुटावे यासाठी शेतकरी-शेतमजूर कृती समितीचे संयोजक आमदार शंकर अण्णा धोंडगे, किशोर माथनकर यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित यााचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या समर्थनार्थ मूल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पोष्ट कार्यालयात जाऊन पत्राच्या माध्यमातून मुख्य न्यायाधीशांना घटनात्मक अधिकाराचा वापर करुन न्याय देण्याची विनंती केली आहे. यावेळी सुमित समर्थ, मंगेश पोटवार, संजय येरोजवार, वर्षा लोनबले, ममता गोजे, विकास गेडाम, महेश कटकमवार, गजापुरे, गुरुनुले आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)