जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली

शेतकऱ्यांना सन २०१८ चा पिक विमा अद्यापही मिळालेला नाही. आधार लिंकचे कारण सांगून शेतकºयांची पिळवणूक केली जात आहे. राज्यातील शेतकरी मरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कृषी विभाग, विमा कंपन्या व जिल्हा प्रशासनाला सक्तीचे आदेश देऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची व्यवस्था सरकारने करावी, चंद्रपूर जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून जाहीर करावा आदी मागण्याही करण्यात आल्या.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : संभाजी ब्रिगेडची कर्जमुक्तीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून तसेच विमा कंपन्यांकडून शेतीच्या नुकसानीचा व्यवस्थित सर्व्हेकरण्यात आलेला नाही. दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेला असून अद्यापही त्याला मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असून त्यांना कर्जमुक्ती करून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी संभाजी बिग्रेडच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, बाजरी, ज्वारी, उडीद व भाजीपाला आदी पिकांची पेरणी केली होती. संपूर्ण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पावसाने नुकसान झाले. जिल्ह्यात अंदाजे ३५ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झाले. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट एकरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी तसेच शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत वैद्य यांच्यासह शिष्टमंडळाने केली आहे.शेतकऱ्यांना सन २०१८ चा पिक विमा अद्यापही मिळालेला नाही. आधार लिंकचे कारण सांगून शेतकºयांची पिळवणूक केली जात आहे. राज्यातील शेतकरी मरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कृषी विभाग, विमा कंपन्या व जिल्हा प्रशासनाला सक्तीचे आदेश देऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची व्यवस्था सरकारने करावी, चंद्रपूर जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून जाहीर करावा आदी मागण्याही करण्यात आल्या. शिष्टमंडळात विभागीय अध्यक्ष विनोद थेरे, जिल्हा सचिव गजानन नागपुरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. सचिन बोधाने, जिल्हा कोषाध्यक्ष संतोष भोयर, महानगराध्यक्ष विवेक बोरीकर आदींची उपस्थिती होती.२०२१ मध्ये होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची प्रवर्गनिहाय जनगणना करावी, महापोर्टलच्या माध्यमातून भरतीमध्ये बेरोजगारांवर अन्याय झालेला आहे. सदर परीक्षा पोर्टल बंद करावे, राज्यातील सर्व शासकीय विभागांतर्गत सर्व प्रलंबित सरकारी रिक्त २ लाख पदे तात्काळ भरती करावी, उद्योगांमध्ये स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार द्यावा आदी मागण्याही करण्यात आल्या.