गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या रेंगाळलेल्या कामांमुळे शेतकऱ्यांची निराशा

विदर्भातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असलेल्या गोसीखुर्द धरणामुळे शेकडो हेक्टर शेतीला सिंचनाची सोय झाली. मात्र ब्रह्मपुरी तालुक्यातील उपकालव्यांची अवस्था बघितल्यास भयावह स्थिती दिसून येते.

ब्रह्मपुरी : विदर्भातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असलेल्या गोसीखुर्द धरणामुळे शेकडो हेक्टर शेतीला सिंचनाची सोय झाली. मात्र ब्रह्मपुरी तालुक्यातील उपकालव्यांची अवस्था बघितल्यास भयावह स्थिती दिसून येते. या प्रकल्पाची ठिकठिकाणी कामे रेंगाळली असून अनेक गावातील शेतकऱ्यांना हा प्रकल्प दिवास्वप्नचं ठरत आहे.
राजकीय नेते, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीने या प्रकल्पाचे अनेक कामे वर्षानुवर्षे रेंगाळून आहेत. अडीच लाख हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या आणि राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा असलेला विदर्भातील सर्वात मोठा गोसीखुर्द प्रकल्प १९८३ साली मंजूर झाला. त्यावेळी प्रकल्प केवळ ३७२ कोटी रुपये खर्चाचा होता. वेळोवेळी खर्च वाढत गेल्याने २०१४ पर्यंत त्याची किंमत तब्बल १८ हजार ११० कोटींवर पोहोचली. आज ही किंमत वीस हजार कोटींच्यावर आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून त्याची किंमत दररोज एक कोटी साठ लाख रुपयांने वाढत आहे. या प्रकल्पात पैशाचा महापूर वाहत असला तरी सिंचनाचा पत्ता नाही.
प्रकल्प पूर्ण व्हायला अजून किती वर्ष लागतील, प्रकल्प पूर्ण होणार आहे की नाही, याचे प्रामाणिक उत्तर कोणाकडेच नाही. या धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याची जनमंच, वेद व इतर काही सामाजिक संघटनांनी पंचनामा केला असता, त्यातील सत्य समोर आले आहे.
एकूण ९९ किमी लांबीच्या उजव्या कालव्याचे फक्त ३० किमीपर्यंत बांधकाम झाले आहे. तेसुद्धा अतिशय निकृष्ठ दर्जाचे आहे. कालव्याच्या भिंती (रिटेनिंग वॉल्स) काही ठिकाणी चक्क दहा फूट पुढे सरकल्या आहेत. भिंती तडकल्या तर आहेतच, पण कुठेकुठे एकएक फुट रूंदीच्या भेगा पडल्या आहेत. बहुतांश भागात एकाच बाजूची भिंत बांधलेली आहे. लायनिंगचे काम केलेलेच नाही. अशाही परिस्थितीत जेमतेम तीस किमी पर्यंत पाणी सोडण्यात येते. पण पाटसऱ्या नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विजेचा भूदंड सोसून पंपाने पाणी घ्यावे लागत आहे. एका ठिकाणी पाणी सोडल्याबरोबर कालव्याची अर्धा किमी भिंत वाहुन गेली. त्याबाबत कंत्राटदारावर कारवाई होण्याऐवजी घाईघाईने तिथले डिझाईन बदलवून सांडव्याच्या गेटचे बांधकाम चालू करण्यात आले.
कंत्राटदाराशी ‘अर्थपूर्ण’ संबध असले म्हणजे त्याची बाजू अशीच सांभाळून घ्यावी लागत असल्याचे हे उदाहरण असल्याचे दिसते.
२०१० साली मेंढेगिरी कमिटीने असा अहवाल दिला होता. या अहवालात कालव्याचे काम अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे असल्यामुळे एकण ११ किमीचे बांधकाम तोडून नव्याने करावे लागेल, असे म्हटले. या अहवालानंतर संबंधीत लायनिंग तोडण्यात आले परंतु, मागील पाच वर्षात दुरूस्तीचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही.
अंतर्गत भागात जावून पाहिले असता कालव्यात १० ते १२ फुट उंचीची झाडे उभी आहेत. कालव्याची रूंदीही कमी जास्त आहे. तसेच काही ठिकाणी मुळातच लायनिंग अथवा रिटेनिंग वॉलचे काम झाले होते की नाही, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती दिसत आहे.
कंत्राटदाराचे पेमेंट मात्र ताबडतोब झाले आहेत आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बारा वर्षात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फक्त दोन वेळा काम पाहिल्याची नोंद आहे. ६ हजार ७४४ हेक्टर सिंचन क्षमतेचा आणि ३.६८ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प १९९० साली सुरू झाला. प्रकल्पाचे डिझाईन तयार करताना खर्च जास्तीत जास्त कसा वाढेल याचाच विचार करण्यात आल्याचे सध्याच्या कामावरून दिसून येतो. त्यामुळे याकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)
अधिकारी म्हणतात, काम पूर्ण होईल
न्यायालयाचीही दिशाभूल
न्यायालयाने विदर्भ सिंचन महामंडळाकडे विचारणा केली असता, एप्रिल २०१४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू केला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. परंतु, २०१४ पर्यंत प्रत्यक्षात ३० टक्के काम झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. म्हणजेच न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्यात आली आहे. आता कालव्याऐवजी पाईपलाईन टाकून पाणी नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाईपलाईनच्या डिझाईनला काही काळ मंजुरीची प्रतीक्षा होती ती पूर्ण होऊन पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. तेथेही श्रेय घेण्याचा वाद सुरू आहे.
प्रकल्प एप्रिल २०१७ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असे अधिकारी छातीठोकपणे सांगत आहेत. उच्च न्यायालयाची दिशाभूल झालीच आहे. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार काय, ते आता लवकरच समजणार आहे. निंबोडी या गावाचे पूनर्वसन झालेले नसल्यामुळे धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवता येत नाही. परंतु, खरे कारण उघडकीस आले असता धरणाचे डिझाइन चुकीचे असल्यामुळे धरण केवळ चाळीस टक्क्याच्यावर भरले तर अनेक गावांना धोका होऊ शकतो. परंतु अधिकारी वर्ग ही गोष्ट नाकारतात. पुनर्वसन होत नाही याला अडेलतटू धोरण कारणीभूत आहे.