आरटीईच्या मोफत प्रवेशासाठी मुदतवाढ

आर्थिक व दुर्बल घटकातील बालकांना उच्च शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने शासनाने २००९ ला शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती केली. या कायद्यानुसार नामांकित शाळेमध्ये २५ टक्के बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. २०२१-२०२२ या सत्रासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी शाळांची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आरटीई प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार जिल्ह्यातील १९६ शाळांतील १५७६ जागा निर्धारित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार २१ मार्चपर्यंत आरटीई पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार होते. मात्र ११ ते १५ मार्च या कालावधीत ओटीपीची तांत्रिक अडचण आल्यामुळे पालकांना अर्ज भरता आले नाहीत. तसेच अनेक शहरांत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. परिणामी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ३० मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.