माहिती संकलन करूनही २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण अनियमित

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेकडो नागरिकांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधली. ही घरे हटविण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा नोटिसा बजाविल्या होत्या. मात्र, अतिक्रमणधारकांनी जमिनी सोडल्या नाहीत. या जमिनीवरून नागरिकांना हटविल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, या भीतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अतिक्रमणधारकांवर कारवाई केली नाही. शासनाने काही अटींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमीन, वनक्षेत्र आणि ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही, असे जाहीर केले होते.

ज्या कुटुंबीयांच्या काही सदस्यांच्या नावाने त्याच ग्रामपंचायत क्षेत्रात घर आहे, असे कुटुंब जर १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार किमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी २००० नंतर मात्र जानेवारी २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असल्यास प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्याचे परिपत्रक जारी केले होते.

अतिक्रमणधारकांमध्ये गरिबांची संख्या सर्वाधिक

जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची माहिती संकलित झाल्यानंतर विश्लेषण व त्यानंतर पात्र प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रमाची घोषणा झाली होती. मात्र, हा प्रस्ताव लालफीतशाहीत अडकला आहे. अतिक्रमणधारकांमध्ये गरीब व वंचित घटकातील कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. अतिक्रमण नियमित न झाल्याने शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेता येत नाही.