अधिग्रहणानंतरही शेतकर्‍यांनाच भुर्दंड

जलसंपदा विभागाकडून १४ वर्षांपासून संपादित केलेल्या जमिनीचा शेतसारा फेरफार न केल्यामुळे आजही शेतकर्‍यांकडूनच वसूल केला जात आहे.

चंद्रपूर : जलसंपदा विभागाकडून १४ वर्षांपासून संपादित केलेल्या जमिनीचा शेतसारा फेरफार न केल्यामुळे आजही शेतकर्‍यांकडूनच वसूल केला जात आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना नाहक भुर्दंड बसत असून गरीब शेतकर्‍यांवर विनाकारणचा बोजा लादला जात असल्याचा आरोप लालपोथरा संयुक्त कालवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश मांडवकर यांनी बुधवारी आयोजित पत्रपरिषदेत केला. एक महिन्याच्या आत फेरफार करुन शेतसारा व्याजासह शेतकर्‍यांना परत करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जलसंपदा विभाग व भूसंपादन संस्थेने मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पाच्या कामासाठी भूसंपादन केले आहे. लालपोथरा संयुक्त कालवा, मुख्य कालवे व वितरिकांसाठी वरोरा तालुक्यातील ३१३ हेक्टर जमीन संपादित केली होती. वरोरा येथील सिंचन विभागाने १५0 हेक्टर व लभानसराड सिंचन विभागात १६३ हेक्टर शेतजमीन सन २000 पासून संपादीत केली आहे. शासनाच्या धडक मोहिमेंतर्गंंत भूसंपादन संस्थेत संपादित केलेल्या जमिनीची आराजी मूळ मालकाच्या आराजीतून कमी करुन शेतकर्‍यांचा स्वतंत्र सातबारा तयार केल्यानंतर शेतसारा लावणे गरजेचे होते. परंतु फेरफार अजूनही केले नसल्याने शेतकर्‍यांना नाहक भुर्दंड बसत आहे. शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन शासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकर्‍यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून आदेश निघूनही १४ वर्षांंपासून शेतसारा वसूल केला जात असून भूसंपादित शेतीमध्ये काही भाग शासनाचा असल्यामुळे शेतकरी ती शेती विकू शकत नाही. त्यामुळे या संदर्भात ज्या कार्यालयाकडून काम होत नसेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व एक महिन्याच्या आत सातबारा फेरफार करुन द्यावा, अशी मागणी मांडवकर यांनी केली आहे. अधिग्रहीत झालेल्या शेतजमिनीचे फेरफार न झाल्यामुळे जलसंपदा विभाग पाणी वापर संस्थेला कालवे हस्तांतरितसुद्धा करु शकत नसून शेतकर्‍यांना शेतसारा एक महिन्याच्या आत परत करावा, अन्यथा लालपोथरा कालवा संघर्ष समिती शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मांडवकर यांनी दिला आहे पत्रपरिषदेला विजय ढेंगळे उपस्थित होते. ( प्रतिनिधी)