पर्यावरणाचे जतन आणि प्रदूषणावर नियंत्रण कायद्याचा बट्ट्याबोळ

राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्य पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्रामविकास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेला ३ वर्षे उलटली. मात्र योजना ग्रामीण भागात शेवटच्या टोकापर्यंत पोहचलेली नाही.

माजरी : राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्य पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्रामविकास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेला ३ वर्षे उलटली. मात्र योजना ग्रामीण भागात शेवटच्या टोकापर्यंत पोहचलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होवून ५३ वर्ष झाली. उशिरा का होईना सरकारला जाग आली. पर्यावरणाचा समतोल राखूण गावांचा शाश्वत विकास व्हावा हा पर्यावरण संतुलन समृध्द ग्राम योजनेचा केंद्रबिंदु आहे. यामध्ये पर्यावरणाला घातक नसतील, असे घटक वापरून विकासाचे बिज रूजविले जातील आणि ग्रामीण भागाचे स्वरूप मुळापासूनच बदलण्याची क्षमता असणारी ही अभिनव योजना आहे, असे पर्यावरण विभागाने तीन वर्षापूर्वी म्हटले होते.
मात्र, तीन वर्षापासून ही योजना कुठे, कशी राबविली, जिल्ह्यातील ग्रामस्थांना खरोखरच लाभ मिळाला काय, या प्रश्नांचे अद्यापही प्रशासनाकडे नाही. राज्याच्या ग्राम विकास विभागामार्फतीने या योजनेच्या माध्यमातून समृध्द गाव आणि संपन्न ग्रामस्थ बनविण्याची संकल्पना आहे. संबंधित विभागाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामीण राजकीय पुढारी-नेते यांची इच्छाशक्ती यापुढे किती उपयोगात आणेल, ही येणारी वेळच सांगु शकेल.
या योजनेत पुढच्या पिढीचा विचार करून जागतीक वाढत्या तापमानाला सामोरे जाण्याची किंवा ते प्रश्न गावस्तरावरच सोडविण्याची क्षमता विकसीत करणाऱ्या उद्देशाने योजना कार्यान्वित करण्यात आली. शुद्ध पिण्याचे पाणी, पाण्याचा पुर्नवापर, पुर्नभरणा या संदर्भात ग्रामीण क्षेत्रात फारसा विचार होताना दिसून येत नाही. (वार्ताहर)