समन्वयातून वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 5, 2021 04:25 IST2021-04-05T04:25:24+5:302021-04-05T04:25:24+5:30

क्रांती डोंबे यांचे प्रतिपादन : वनहक्क संदर्भात सभा ब्रम्हपुरी :वन हक्क कायदा २००६ ची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी सामूहिक वन ...

Enforce Forest Rights Act through coordination | समन्वयातून वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा

समन्वयातून वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा

क्रांती डोंबे यांचे प्रतिपादन : वनहक्क संदर्भात सभा

ब्रम्हपुरी :वन हक्क कायदा २००६ ची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती व वन विभागाने समन्वयातून वन हक्क व्यवस्थापन व कायद्याची अंमलबजावणी कारावी, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे यांनी केले.

ते उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय ब्रम्हपुरी येथे पार पडलेल्या सभेत बोलत होते. अक्षयसेवा संस्था यांचे पुढाकारातून वन हक्क कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती व वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची सभा अध्यक्ष उपविभागीय वन हक्क समिती यांचे कार्यालयात पार पडली.

सभेला उपविभागीय वन हक्क समिती अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्रांति डोंबे, साहाय्यक उप वन संरक्षक रामेश्वरी बोंगाळे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी बावनकर, चिमूर वन परिक्षेत्र अधिकारी (उत्तर ) पुनम ब्राम्हने, अक्षयसेवा संस्थेचे सचिव सुधाकर महाडोरे, ग्रामसभा महासंघ अध्यक्ष सुषमा मोहुर्ले, तालुका वन हक्क कायदा समन्वयक सागर साबळे उपस्थित होते. सभेला रणवीर ठाकरे गणेशपुर, गुरुदेव सेवा मंडळाचे रवी पवार, अतुल राऊत, राजेश पारधी व कळमगाव, चीचखेडा, अड्याळ, लाखापूर, मालडोंगरी, दुधवाही, जवराबोडी मेंढा अशा एकूण १२ गावातील सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती सदस्य उपस्थित होते.

बॉक्स

सभेत हे झाले निर्णय

सभेत वन हक्क व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी वन विभागाचे सहकार्य, कायद्यातील कलम ३(१) ग नुसार ग्रामसभेमार्फत तेंदू पत्ता लिलाव व विक्री करणे, वन धन योजना, समिती सदस्य व संबंधित यंत्रणा यांचे एक दिवसाचे प्रशिक्षण आदिवासी विकास प्रकल्प विभाग चिमूर पुढाकारातून घेणे, अवैध वृक्षतोड थांबविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न, तथा सीएफआर प्राप्त गावांमधे वृक्ष लागवड करणे, वन उपजावर आधारित प्रक्रिया उद्योग व शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे, वन उपजत गोळा करताना काही वन्यप्राण्यांकडुन इजा झाल्यास वन विभागाकडून नुकसान भरपाई आदी बाबीवर चर्चा झाली व निर्णयही घेण्यात आले.

Web Title: Enforce Forest Rights Act through coordination