दोन कोटींच्या सरकारी पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण
By Admin | Updated: December 17, 2015 01:12 IST2015-12-17T01:12:17+5:302015-12-17T01:12:17+5:30
राजुरा शहरात वाट्टेल त्या शासकीय जमिनी हडपण्याचा प्रकार मागील दशकापासून सुरू असून येथील शासकीय अधिकरी हतबल झालेले दिसत आहे.

दोन कोटींच्या सरकारी पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण
राजुरा : राजुरा शहरात वाट्टेल त्या शासकीय जमिनी हडपण्याचा प्रकार मागील दशकापासून सुरू असून येथील शासकीय अधिकरी हतबल झालेले दिसत आहे. राजुरा शहरातील भवानी मंदिरापासून रामपूर ते माथरापर्यंतचा १० मीटरचा पांदण रस्ता आजही सरकारी दस्ताऐवजात आहे. मात्र या करोडोच्या जमिनीवर राजकीय नेत्यांनी व व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे.
भवानी माता मंदिर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती याला लागूनच १० मीटरचा पांदण रस्ता आहे. या पांदण रस्त्यावरच गोडावून बनवून टाकले आहे. सरकारी जमिनी हडपण्याचा हा गोरखधंदा राजुरा शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असून चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांनीही या अतिक्रमणाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. या पांदण रस्ताला लागून बळीराम मोहुर्ले यांची जागा होती. ही जागा परावर्तीत आहे. मात्र रस्त्याच्या बाजुला जी जागा आहे ती आणि जागेवरील घरे हे मात्र अकृषक झालेल्याच जागेवर आहे.
राजुरा शहरातील तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार, मुख्याधिकारी हे केवळ राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली काम करताना दिसत आहेत. त्यामुळे ही स्थिती आहे. (शहर प्रतिनिधी)
निजामकालीन रेकॉर्ड रुममधून जुने रेकॉर्ड गायब
राजुरा शहरातील निजामकालीन रेकार्ड रुम सध्या रामभरोसे आहे. कुणीही या आणि जुना रेकॉर्ड घेऊन जा, असे सुरू आहे. रेकॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणात अफरातफर आहे. जुन्या रेकॉर्डमध्ये खोडतोडसुद्धा करण्यात येत आहे. राजुरा तलावाचे ओरिजनल सातबाराचे रेकॉर्ड गायब झाल्याची माहिती आहे. राजुराचा रेकॉर्ड कोरपन्यात, कोरपन्याचा जिवतीत रेकॉर्ड जात आहे. त्यामुळे १९५४ च्या महत्त्वपूर्ण रेकॉर्डचे जतन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र पाहणीपत्रक, शेतसारा, १९६२ चा सातबारा, वसूल बाकी नक्कल, खसरा पत्रक, १९५४ चा मोडी लिपीचा रेकार्ड असे महत्त्वपूर्ण रेकार्ड रुममध्ये आहे. परंतु या ठिकाणी जबाबदारीने काम होत नसल्याचे चित्र आहे.
पांदण रस्त्याचे आॅक्शन व्हावे
पांदण रस्त्याचे आॅक्शन करुन शासनाला महसूल मिळवून देता येते. निस्तार हक्क सरकारी पांदण राहते. याचा फक्त नकाशा राहतो. सातबारा राहत नाही. शासकीय जमिनी ज्या अतिक्रमित झाल्या, त्यांच्यावर दंड अकारल्यास करोडोचा महसूल शासनाला प्राप्त होऊ शकतो.