माध्यमिक शाळांतील कर्मचारी वेतनाविना

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर असून सुद्धा शासनाकडून नियमित वेतन निधी मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून थकले आहे.

सास्ती : आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर असून सुद्धा शासनाकडून नियमित वेतन निधी मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून थकले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता व आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता आदिवासी क्षेत्रात शासनाने शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करुन दिल्या. आदिवासी क्षेत्रात असलेल्या शाळांचा दर्जा सुधारावा व माध्यमिक शिक्षणाचा समतोल विकास साधता यावा व विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांना अनुदान मिळणे सुलभ व्हावे याकरीता या शाळांची तपासणी करुन १०० टक्के अनुदानास पात्र म्हणून ठरविले. शाळा अनुदानास पात्र ठरल्यामुळे बऱ्याच वर्षापासून पगाराविना काम करणाऱ्या येथील कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आले. मात्र अनुदानास पात्र ठरविलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील शाळांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे चेहरे पुन्हा कोमेजले आहे.
शासनाने ३० मे २००८ व ११ फेब्रुवारी २००९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र ठरविलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील शाळांना अजूनही नियमित अनुदान देत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन नेहमीच अनियमित कालावधीत पाच ते सहा महिन्यांपर्यंत मिळत नाही. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहीत करण्याकरिता सवलती सुरु करणारे शासन मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या या शाळांना अनुदान लागू करणे शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकष पात्र शाळांना अनुदान लागू करेल असा उल्लेख अनुदान पत्रात केला असल्यामुळे येथील कर्मचारी शासनस्तरावर आपला हक्कही मागू शकत नाही. त्यामुळे मिळेल तेव्हा पगार घ्यायचा असा नित्य क्रम सुरु असून नियमित पगार केव्हा मिळेल, अशी आशा येथील कर्मचारी बाळगून आहेत. याकडे राज्य शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (वार्ताहर)