कर्मचारी बीपीएल, गावकरी एपीएल

गोंडपिपरी तालुक्याच्या सीमेवरील अतिदुर्गम भागातील कन्हाळगाव जंगलव्याप्त परिसरात आहे.

आक्सापूर : गोंडपिपरी तालुक्याच्या सीमेवरील अतिदुर्गम भागातील कन्हाळगाव जंगलव्याप्त परिसरात आहे. गावात आदिवासीची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून गावकऱ्यांचा व्यवसाय शेती आहे. उन्हाचे चटके, पावसाच्या झळा सोसत जंगलात वास्तव्य करणारे गावकरी एपीएल यादीत आहेत. तर सकाळी १० वाजतापासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चार भिंतीच्या आड निवांतपणे शासकीय कर्तव्य बजावणारे कर्मचारी मात्र बीपीएल यादीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी शासनाकडून महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलले जात आहे. आर्थिक विषमता दूर व्हावी यासाठी शासनाचा आटापिटा सुरू आहे. दर दहा वर्षानंतर सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गावातील गरीब व सधन कुटुंबाचे वर्गीकरण केले जाते. या सर्वेक्षणात जातीपातीच्या पलीकडे जावून कुटुंबाची सर्वकश माहिती गोळा केली जाते. दहा वर्षापुर्वी गोंडपिपरी तालुक्यातील अतिदुर्गम व मागासलेल्या कन्हाळगावचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले.
पुढे याच सर्वेक्षणाच्या आधारे या गावातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब व सधन कुटुंबाची निवड शासकीय नियमानुसार करण्यात आली.
कन्हाळगाव हे जंगलाच्या कुशीत वसलेले गाव असून या गावात अज्ञान वर्ग राहतो. येथे सुशिक्षीत वर्ग सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना शासनाच्या विकासाचे धोरण व त्याच्या प्रक्रियेची पुरेपूर जाण असल्याने ही मंडळी आज १० वर्षानंतरही दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे. जेव्हा की, कन्हाळगावातील सुशिक्षित वर्ग हा तेथील कर्मचारी असून अज्ञान व असमजदार स्थानिक गावकरी आहे. मात्र हेच गावकरी आज गावातील सधन कुटुंबाच्या यादीत मोडत आहेत.
येथील गठेलठ्ठ पगाराचे कर्मचाऱ्यांचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समावेश असल्याने ते बीपीएल क्रमांकाच्या आधारे शासनाच्या प्रत्येक योजनांचा लाभ घेत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र गरीब या योजनापासून कोसो दूर आहे.
कन्हाळगावातील आदिवासीचे जीवनचक्र अजूनही चंद्रभोळ्या झोपडीत चालू आहे. हातावर आणून पाणावर खाण्यापर्यंतची त्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असून केवळ बीपीएल यादीत आदिवासीच्या नावाचा समावेश नसल्याने ते आपल्या वैयक्तिक व सार्वजनिक विकासाला मुकले आहेत. त्याची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असताना सुद्धा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा कुठलाच मंत्र त्यांच्याकडे नाही. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या वेळेला दहा वर्षापूर्वी सर्वेक्षक कधीच गावात पोहचलेला नसल्याची तक्रार गावकऱ्यानी केली आहे. गावातील आर्थिक स्थितीची तपासणी सर्वेक्षकांनी केली नसून केवळ कागदी घोडे नाचवून सर्वेक्षणाचा अहवाल शासनाकडे सादर केल्याचा आरोप सरपंच मंगला मडावी व उपसरपंच प्रदीप कुळमेथे यांनी केला आहे. अशातच आता दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण केवळ सरकारच्या भुलथापा ठरल्या आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना शासनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. (वार्ताहर)