विद्युत थकबाकीचे बिल १४ व्या वित्त आयोगातून

मागील कित्येक वर्षांपासून अनेक ग्रामपंचायतीकडे विद्युत पथदिव्यांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याकरिता महावितरण कंपनीने कंबर कसली आहे.

ठळक मुद्देग्रा.पं. पदाधिकाऱ्यांत रोष : गावागावांतील विकास कामांवर बसणार खीळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरोरा : मागील कित्येक वर्षांपासून अनेक ग्रामपंचायतीकडे विद्युत पथदिव्यांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याकरिता महावितरण कंपनीने कंबर कसली आहे. ही थकबाकी ग्रामपंचायतींनी स्वत:च्या निधीतून अथवा १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वसूल केली जाणार असल्याने ग्रामपंचायतींमधील गावाचा विकास व इतर कामे खोळंबली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्यानुसार वितरित केला जातो. या निधीमधून आरोग्य, शिक्षण, उपजिविका, मागासवर्गीय कल्याण योजना व इतर कामे केली जातात. त्यातच बहुतांश ग्रामपंचायतींकडील स्वत:च्या निधी देखभाल, साहित्य खरेदी, दुरुस्तीवर खर्च होत असल्याने निधी शिल्लक राहत नाही. ग्रामपंचायतीच्या वतीने लावण्यात आलेल्या पथदिव्यांचे देयके मागील कित्येक वर्षांपासून महावितरणकडे अदा करण्यात आले नाही.
लहान ग्रामपंचायतींकडे अडीच ते तीन लाखांची देयके थकित आहेत. तर मोठ्या ग्रामपंचायतींकडे दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम थकित आहे. ही थकित रक्कम वसुलीकरिता महावितरण कंपनीने तयारी सुरू केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीने विद्युत पथदिव्यांची थकबाकी दिल्यास अनेक ग्रामपंचायतीकडे इतर कामाकरिता निधी शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमधील विकास कामे करण्याकरिता निधी कुठून आणावा, हा प्रश्न ग्रामपंचायतींच्या कारभारींना पडला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाकडून सदर आदेश जारी झाल्याने सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

पथदिव्यांची थकीत देयके जिल्हा परिषदेने अदा करावी. स्वनिधी व १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून याची वसुली करण्यास वरोरा तालुका सरपंच संघटनेचा विरोध आहे.
- राजेंद्र चिकटे, सरपंच तथा अध्यक्ष वरोरा तालुका सरपंच संघटना,