तेलगू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात

मागील काही वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांती घडून आली. औद्योगिक जिल्हा म्हणून राज्यात चंद्रपूरची ओळख आहे. उद्योगांमुळे जिल्ह्यात हजारो तेलगू भाषिक नागरिक आपल्या कुटुंबासह

रवी जवळे - चंद्रपूर
मागील काही वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांती घडून आली. औद्योगिक जिल्हा म्हणून राज्यात चंद्रपूरची ओळख आहे. उद्योगांमुळे जिल्ह्यात हजारो तेलगू भाषिक नागरिक आपल्या कुटुंबासह स्थायी झाले. उद्योगांमुळे त्यांना रोजगार मिळाला असला तरी आता त्यांच्या मुलांचे भवितव्य मात्र अंधारात जाण्याची वेळ आली आहे. उच्च शिक्षणासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज असते. मात्र महाराष्ट्रातील ६०-७० वर्षांपूर्वीचा रहिवासी पुरावा नसल्याने त्यांची जात वैधता नाकारली जात आहे. परिणामी हुशार, होतकरू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून किनारा गाठण्याऐवजी मधेच प्रवाहातून बाहेर पडावे लागत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात विपूल खनिज संपती आहे. त्यामुळे उद्योजकांनी चंद्रपूर जिल्ह्याकडे आपला मोर्चा वळविला. जिल्ह्यात माजरी, कूचना, भद्रावती, दुर्गापूर, पद्मापूर, सिनाळा, सास्ती, विरुर स्टेशन, पाटाळा, चुनाळा, नकोडा, घुग्घूस, चंद्रपूर आदी परिसरात कोळसा खाणी आहेत. एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, माणिकगड या सिमेंट कंपन्या आहेत. बल्लारपुरात मोठा पेपर उद्योग आहे. याशिवाय आशिया खंडात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला महाऔष्णिक वीज केंद्रही चंद्रपुरात आहे.
या उद्योगांमुळे सुमारे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी हजारो आंध्रप्रदेशातील नागरिक चंद्रपूर जिल्ह्यात दाखल झाले. येथील उद्योगांमध्ये त्यांना रोजगार मिळाला. ज्यांना उद्योगांमध्ये रोजगार मिळाला नाही, त्यांना उद्योगांचा आधार घेत स्वत: रोजगार उभा केला. त्यामुळे हे तेलगू भाषिक नागरिक येथेच स्थायिक झाले. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत, त्या ठिकाणी या नागरिकांचे वास्तव्य आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात स्थायिक झालेले हे तेलगू भाषिक नागरिक अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडत असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. आता या लोकांचे मुलंबाळं येथेच शिक्षण घेत आहेत. त्यांना सवलतीचे शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेने काही वर्षांपूर्वीच तेलगू भाषिक शाळा सुरू केल्या. महानगरपालिकेच्याही काही शाळा तेलगू भाषिक आहेत. याशिवाय काही खासगी तेलगू भाषिक शाळाही जिल्ह्यात सुरू आहे. या शाळेतून शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील अनेक विद्यार्थी हुशार व होतकरू आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्यांचे आठवीपर्यंतचे शिक्षण होते. त्यानंतर त्यांना पुढील शिक्षणासाठी खासगी शाळांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
तेलगू भाषिक विद्यार्थी मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडत असल्याने या विद्यार्थ्यांना बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज भासते. यापूर्वी तेलगू भाषिक विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र कसेबसे मिळून जायचे. आता मात्र जिथे वडिलांचा जन्म झाला तिथूनच जात प्रमाणपत्र मिळते. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. याशिवाय उच्च शिक्षणासाठी जात वैधता तपासली जाते. मात्र यासाठी किमान १९५० व्या वर्षातील रहिवासी पुरावा जोडावा लागतो. हा पुरावा आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. आंध्र प्रदेशातील पुरावा आणला तर तो महाराष्ट्रात ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाला मुकावे लागत आहे.