‘ई-नाम’ प्रकल्पासाठी हवे २ कोटी ७० लाख

शेतकऱ्यांनी उत्पादक केलेला शेतमाल देशभरातील कोणत्याही बाजारात विकता यावे, यासाठी केंद्र शासनाने आॅनलाईन नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट म्हणजे ई- नाम या प्रकल्पाची घोषणा केली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्यातील निवडक १५४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जिल्ह्यातील मूल, नागभीड, राजुरा, ब्रह्मपुरी, चिमूर, सावली, सिंदेवाही, गोंडपिपरी व कोरपना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देनऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिक संकटात : प्रकल्प कागदावरच राहण्याची भीती

राजेश मडावी।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शेतकऱ्यांनी उत्पादक केलेला शेतमाल देशभरातील कोणत्याही बाजारात विकता यावे, यासाठी केंद्र शासनाने आॅनलाईन नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट म्हणजे ई- नाम या प्रकल्पाची घोषणा केली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्यातील निवडक १५४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जिल्ह्यातील मूल, नागभीड, राजुरा, ब्रह्मपुरी, चिमूर, सावली, सिंदेवाही, गोंडपिपरी व कोरपना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शेतमाल खरेदीअभावी मागील काही वर्षांपासून या बाजार समित्या आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. अशा परिस्थिती ही अत्याधुनिक संगणक यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे ३० लाखांचा खर्च अपेक्षीत आहे. प्रत्येकी ३० लाख याप्रमाणे जिल्ह्यासाठी २ कोटी ७० लाखांचा निधी केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिला तर हा प्रकल्प पूर्णत्वास येईल. अन्यथा कागदावरच राहण्याचा धोका सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अंतर्गत देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी एकच उद्योग व्यवसाय पोर्टल करण्यात येणार आहे. या यंत्रणेमुळे शेतकºयांचा थेट देशपातळीवर संवाद होईल. एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या निर्मितीसाठी ही यंत्रणा प्रभावशाली ठरेल. शेतकºयांना शेतमाल विकण्यासाठी थेट देशातील कोणत्याही राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील परवानाधारक व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकण्याचा संधी मिळणार आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला. बाजार समित्यांमधील ई-नाम पोर्टलवर माहिती व सेवांमध्ये सुसुत्रता येईल. शेतमाल उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीची व इतर उत्पादनांच्या वर्तमान किमतीची माहिती त्यामध्ये समाविष्ट राहणार आहे. वाढत्या आॅनलाईन बाजारामध्ये शेतकºयांनी सहभागी होवून आधुनिक कृषी बाजारपेठांचे ज्ञान प्राप्त करावे. त्यासाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शन व निधी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले. सहकार विभागाने यासंदर्भात बाजार समित्यांना पत्र पाठवून ई-नाम प्रकल्पाची माहिती दिली. शिवाय, या प्रकल्पामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतकºयांचे कसे भले होईल, याचेही दावे केले आहेत. खुल्या बाजारात व्यापाºयांकडून होणारी लूट कायमची बंद करणे तसेच कृषी उत्पादनाला अधिक दर मिळण्यास ही यंत्रणा उपयुक्त असल्याने बाजार समित्यांनी निधीची तरतुद करण्याचे कळविण्यात आले. चार वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतमाल उत्पादनात कमालीची घट झाली. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. शासनाकडून अनुदान देतानाही अनेक अटी लागू केल्या जातात. त्यामुळे खुल्या बाजाराला पर्याय म्हणून उभे राहण्यास अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा आर्थिक दुष्टचक्रात आधुनिक संगणक प्रणाली कशी बसवावी, असा प्रश्न बाजार समित्यांना पडला आहे.निधी कोण देणार ?कृषी उत्पन्न बाजाराची तपासणी करण्याच्या कार्यवाहीसाठी मूलभूत सुविधा व गुणवत्ता परीक्षण करण्याची सुविधा ई- नाम प्रकल्पात आहेत. शेती उत्पादनांच्या गुणवत्तेचा दर्जा व माहिती यासंदर्भात ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल. बाजार शुल्काचे संकलनही करता येईल. शेतमाल विकणाऱ्यां शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, देशभरातील कृषी बाजारातील दैनंदिन माहिती देणे, कोणत्याही राज्यातील बाजारात शेतमाल विकण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याना या पोर्टलवरून नोंदणी करता येते. जमिनीचे माती परीक्षण करण्यासाठी प्रयोगशाळांची माहिती देणे, आदी कामांसाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. मात्र, यासाठी लागणारा निधी कोण देणार, हे शासनाने अद्याप निश्चित केले नाही.अल्प उत्पन्न असणाऱ्या बाजार समित्यांची कोंडीई-नाम हा प्रकल्प कृषी उत्पन्न बाजार माहिती आणि सेवांसाठी एकाच ठिकाणी सेवा प्रदान करतो. देशभरातील कृषी बाजारपेठांना एका समान सुत्रात बांधताना आर्थिक स्थिती लक्षात घेण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी नव्या बदलांचा सातत्याने स्वीकार केला. शेतकºयांचे हित जोपासण्यासाठी स्वत:च्या आर्थिक उत्पन्नात काही नव्या योजनाही सुरू केल्या. पण, राज्य शासन निधी देताना हात आखडता घेते. त्यामुळे आधुनिक व्यापार पद्धतीचा अवलंब करताना बाजार समित्यांवर आर्थिक भार देवू नये. शेतकºयांच्या हितासाठी आधी निधीची तरतूद करूनच नव्या योजनांची घोषणा करावी, अशी अपेक्षा सहकार चळवळीचे अभ्यासक प्रभाकर सामतकर यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील काही बाजार समित्यांनी कार्यक्षेत्र वाढवून उपबाजार समित्याही निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्न व खर्चात ताळमेळ जोडताना दमछाक होत असल्याचेही त्यांनी नमुद केले.जाचक अटी रद्द कराजिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नाही. खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांची पिळवणूक होवू नये, यासाठी सहकार विभागाने निर्देश दिले आहेत. बहुतांश समित्यांनी नव्या योजना सुरू केल्या. स्पर्धात्मक बाजारात टिकण्यासासाठी यंत्रणा उभारणे शक्य होत नाही. पायाभूत सुविधा निर्माण करतानाच अडचणी येत आहेत. जाचक रद्द करून निधी देण्याची मागणी बाजार समितीच्या संचालकांनी ’लोकमत’ शी बोलताना केली.