लोकसंख्येमुळे बामणी शासकीय निधीपासून वंचित

तालुक्यातील बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सहा हजारावर आहे. यामध्ये बामणीसह दुधोली, केमतुकूम व केमरितचा समावेश आहे.

तहसीलदारांना निवेदन : प्रशासनाचा गलथान कारभार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : तालुक्यातील बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सहा हजारावर आहे. यामध्ये बामणीसह दुधोली, केमतुकूम व केमरितचा समावेश आहे. मात्र महसूल प्रशासनाने बामणी व दुधोली एकच गाव असताना वेगवेगळी दोन गावे दर्शविली आहे. परिणामी लोकसंख्येच्या आधारावर गाव विकासाठी मिळणाऱ्या निधीपासून बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायत वंचित झाली आहे. याला प्रशासनातील गचाळपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. हरिश गेडाम यांनी केला. यावर तोडगा काढण्यात यावा म्हणून येथील नायब तहसीलदार रमेश कुळसंगे यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीची जनगणना सन २०११ मध्ये करण्यात आली. या दरम्यान लोकसंख्या नोंदविताना बामणी व दुधोली अशी दोन गावे दर्शवुन लोकसंख्या कमी करण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला की जनसुविधा योजनांतर्गत विकास कामासाठी मिळणारा निधी लोकसंख्येच्या कमतरतेमुळे मिळू शकला नाही.
बल्लारपूर तालुक्यातील बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायत महत्वपूर्ण असून विकासापासून वंचित आहे. विशेष म्हणजे, सदर दोन्ही गावे एकच असून सर्व महसुली दस्ताऐवज बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीच्या नावे नोंदविले आहेत. केवळ जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्या कमी करण्याचे काम करण्यात आले. सदर बाब गाव विकासाला खिळ बसवणारी ठरली आहे, असेही निवेदनातून जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. हरिश गेडाम यांनी म्हटले आहे.
बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या आजघडीला सहा हजारावर आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शासकीय अनुदान मिळण्यास पात्र असताना केवळ लोकसंख्या वेगळी दर्शविल्यामुळे विकास कामासाठी लाखोंचा निधी मिळत नाही. यामुळे नागरिकात संताप व्यक्त होत आहे. महसूल प्रशासनाच्या चुकीमुळे बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीला दूर ठेवण्याचे कारस्थान प्रशासनाने रचले आहे, असा गंभीर आरोप येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष ताजने यांनीही केला आहे.
यावर तोडगा काढण्यात यावा. बामणी (दुधोली) ग्रामपंचायतीची योग्य लोकसंख्या ठरवून तसे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, उपविभागीय अधिकारी शाहुराज मोरे, तहसीलदार विकास अहीर व संवर्ग विकास अधिकारी भुंजगराव गजभे यांना जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. हरिश गेडाम यांनी निवेदन देवून न्यायाची मागणी केली आहे.