राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गतवर्षी प्रशासनाने प्रत्येक महसूल कार्यालयामध्य खरीप हंगामातील पीककर्जासाठी मेळाव्यासारखा नाविण्यपूर्व प्रयोग राबविल्याने एकाच दिवशी १५ कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचे ऑन द स्पॉट वाटप झाले होते. ही मोहीम संपल्यानंतरही कर्ज वाटपाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील आर्थिक दूर झाली. परंतु, यंदाच्या कोरोनामुळे बँकांचे उद्दिष्ट तर पूर्ण होणारच नाही शिवाय असे मेळावेही घेता येणार नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम दोन महिन्याच्या तोंडावर असूनही सहजपणे कृषीकर्ज मिळत नसल्याने पैशाअभावी धास्तावला आहे.हंगामाच्या सुरूवातीलाच जिल्ह्यातील सर्व शेतकºयांना सहजतेने पीक कर्ज मिळावे, यासाठी मेळावे घेण्यात आले होते. राजुरा, गोंडपिपरी, पोंभूर्णा, कोरपना, चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावती, बल्लारपूर, सावली, मूल आदी तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले़ ब्रह्मपुरी, नागभीड, चिमूर, सिंदेवाही तालुक्यात तर एका दिवशी तब्बल ५० कोटी ४३ लाखांचे कर्ज वाटप झाले होते. सर्व बँकांमार्फत कर्ज वाटप करण्याबाबत महिनाभरापूर्वी सूचना दिल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांशी संपर्क साधून कर्ज प्रकरणे मंजूर करू घेतली. याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराही तहसील कार्यालयातच करण्यात आला. त्यामुळे कर्ज घेणाºया गरजू शेतकऱ्यांची संख्या गतवर्षी हंगामात वाढली होती. मेळाव्यातच हजारो शेतकऱ्यांना धनादेशही देण्यात आला. अन्य पात्र शेतकऱ्यांना बँक शाखेमार्फत आठ दिवसात पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केली. कापूस उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यात कर्ज वाटपाचे प्रमाण अत्यल्प होते. जिल्हा प्रशासनाने याठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्यामुळे शेतकºयांना कर्जमाफीची यादी तपासता आली. याशिवाय बँकेकडून देण्यात येणाºया वेगवेगळ्या कारणांची अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत खात्री केली़ कर्ज देताना येणाऱ्या अडचणींना तात्काळ सोडविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे महसूल व अन्य विभागाकडून बँकेला आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करता आली. यंदा कोरोना लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण यंत्रणा ठप्प झाली आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांचे काम वगळता खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज मिळावा, यादृष्टीने कोरोना लॉकडानमुळे प्रशासनाला जलद पाऊल उचलता आले नाही. त्यामुळे खरीप हंगामासमोर यंदा मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे.पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरूजिल्ह्यात धान व कापूस उत्पादक शेतकºयांची संख्या सर्वाधिक आहे. हंगामाचा कालावधी टळल्यास उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो, हा धोका लक्षात येताच शेतकºयांनी पेरणीपूर्ण मशागतीची कामे सुरू केली आहे. राजुरा, जिवती, भद्रावती, चंद्रपूर, वरोरा, गोंडपिपरी व कोरपना तालुक्यातील शेतकरी सांजोन्या करून मशागतीला लागले. धान उत्पादक तालुक्यांमध्ये ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, मूल, नागभीड, सावली वसिंदेवाही तालुक्यात मशागतीची कामे अद्याप सुरू झाली नाही. परंतु, बहुतांश शेतकºयांनी शेतात शेणखत टाकण्याचे काम पूर्ण केले आहे. शेतातील धस्कटे उपटण्याचे कामही करत आहेत.बोगस बियाणे रोखण्याचे आव्हानखरीप हंगाम सुरूवात होण्यापूर्वीच दोन ते तीन महिन्यांधीच काही बियाणे कंपण्यांचे एजंट शेतकºयांपर्यंत जावून आमिष दाखवत होते. ‘आमच्या कंपनीची बियाणे भरघोष उत्पादन देणारे’आहेत असे भासवून काही सवलतींमध्ये शेतकºयांच्या माथी मारत होते. विशेषत: तेलंगणा व आंध्र प्रदेशातून चोरबीटी बियाणे सीमावर्ती चंद्रपूर जिल्ह्यातील गावांमध्ये विकल्या जात होते. कृषी विभागाने धाडी टाकून कोट्यवधींचे बोगस बियाणे जप्त केले होते. कोरानामुळे राज्याच्या सीमा असल्याने बोगस बियाणे तस्करीला सध्या आळा बसला. मात्र, लॉकडाऊनच हटल्यानंतर वाहतूक सुरू होताच बोगस बियाण्यांचा शिरकाव जिल्ह्यात होऊ शकतो. त्यामुळे अशा बियाण्यांना रोखण्यासाठी प्रशासनाला कठोर पाऊल उचलले तरच शेतकºयांच्या संभाव्य नुकसानीला आळा बसू शकतो.खरीप हंगाम आराखड्याला विलंबकोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी प्रशासनाचे सर्व लक्ष केंद्रीत झाले. कृषी विभागाने भाजीपाला, धान्य व जीवनाश्यक वस्तुंचा नागरिकांना पुरवठा व्हावा, यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केल्याने लॉकडाऊनच्या काळात टंचाई निर्माण झाली नाही. जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्थळी मुबलक भाजीपाला उपलब्ध आहे. मात्र, खरीप हंगामाचे नियोजन करून पालकमंत्र्यांकडून मंजूर करून घेण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नाही. कृषी विभागाने यंदाच्या खरीप हंगामाचा आराखडा तयार करीत आहे. परंतु, लॉकडाऊन सुरू असल्याने हा आराखडा मंजूर व्हायला आणखी किती दिवस हे अद्याप अनिश्चित आहे.
स्टॅम्प पेपर नसेल तर पुन्हा अडचणखरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाकरिता आवंठन मंजूर केले. त्यामुळे उद्दिष्टानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला मुबलक खत उपलब्ध होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी बँकांना स्टॅम्प पेपरवर करार लिहून द्यावा लागतो. लॉकडाऊनमुळे स्टॅॅम्प विक्रेत्यांचा व्यवहार ठप्प आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला शेतकरी हितासाठी यावरही पर्याय काढावा लागणार आहे.