पहाडावरील शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगले

राज्याच्या सीमेवर असलेल्या अतिदुर्गम जिवती तालुक्याच्या समस्यांकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष होत आहे.

सिंचनाची सुविधा व जमिनीचे मालकी हक्क मिळेना : शेतकऱ्यांचा लढा मात्र, शासन व प्रशासन लक्ष देईना
शंकर चव्हाण/ संघरक्षित तावाडे  जिवती
राज्याच्या सीमेवर असलेल्या अतिदुर्गम जिवती तालुक्याच्या समस्यांकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष होत आहे. पहाडावरील नागरिक गेल्या कित्येक वर्षापासून शेती पट्ट्यासाठी शासनाशी लढा देत आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधी येतात, चर्चा करतात आणि आश्वासन देऊन मोकळे होतात. शासनस्तरावरून कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने पहाडावरील कुटुंबांना उपेक्षीत जीवन जगावे लागत आहे. शासनाच्या अशा दुर्लक्षतेमुळे त्यांचे सिंचन व मालकी हक्काचे स्वप्नं पार भंगले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुका हा महाराष्ट्र आणि तेलंगाणा राज्याच्या सीमेवरचा भाग असून या तालुक्यात वसलेले बहुतांशी कुटुंब हे मराठवाड्यातून स्थलांतरीत झालेले आहेत. पण पिढ्यानंपिढ्या राहत असलेल्या या नागरिकांच्या नशिबी उपेक्षीतच जीवन आले आहे. विशेषकरुन मराठवाड्यातून स्थलांतरीत होऊन पहाडावर शेती करणाऱ्या नारिकांच्या अनेक पिढ्या निघून गेल्यात. मात्र अजूनही त्यांना मालकी हक्क व सिंचनाच्या सोई-सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. येथील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती पट्ट्यासाठी शासनाशी लढा देत आहेत. पण याकडे शासनाकडे दुर्लक्षच झाले.
तलाव, मातीनाला, बांध, शेततळे, सिमेंट बंधारे यासारख्या सिंचनाच्या सोयी पहाडावरील शेतीसाठी आवश्यक आहेत. पण कोरडवाहू असलेल्या जिवती तालुक्यात सिंचनाच्या सोयी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतीत उत्पन्न पिकत नाही. १९५५-६० मध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेल्या येथील नागरिकांचे आजही रोजगारासाठी भटकंती होताना दिसते. तालुक्यातील अनेक कुटुंब उस तोडणीसाठी व कापूस वेचणीसाठी स्थलांतरीत होत आहेत. एवढेच नाही तर शहरात जाऊन ठेकेदाराच्या आश्रयाखाली काम करून जगत आहेत. शासनाने वनहक्क समितीमार्फत शेतीला मालकी हक्क देण्याचे काम सुरू केले असले तरी पहाडावरील अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना तीन पिढ्याचा पुरावा देण्याची जाचक अट लावल्याने पिढ्यानपिढी शेती करुनही मालकी हक्कापासून वंचीत राहावे लागत आहे. येथील नागरिकांनी तीन पिढ्याची अट रद्द करावी याकरिता अनेकदा निवेदने दिले, तहसील कार्यालयावर मोर्चे काढले. पण आश्वासणाव्यतिरिक्त काहीच मिळले नाही.

मंत्री आलेत, आश्वासने देऊन गेलेत
पहाडावर यापूर्वी अनेक मंत्री येऊन गेलेत. पण त्यांच्याकडून पोकळ आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. जिवती तालुक्यात जमिन मालकी हक्क आणि सिंचनाची सोय हा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र येथे येऊन गेलेले डझनमंत्री शेतकऱ्यांच्या आश्वासन देऊन तोंडाला पाने पुसण्यापलिकडे काहीच केले नाही.

शेतीचे मालकी हक्क व सिंचनाची सोय या समस्या लक्षात आहेत. त्यासाठी शासनदरबारी आपला पाठपुरावा सुरू आहे. तालुक्यात जवळपास ३८ हजार हेक्टर जमीन वापरात असून यासाठी मालकी हक्क कायमस्वरूपी मिळवून देण्यास आपण प्रयत्नरत आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून शेती सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न असून वनहक्क पट्ट्याबाबात राज्य सरकार व केंद्रस् ारकारशी चर्चा सुरु आहे.
- संजय धोटे, आमदार राजुरा

शेतकरी म्हणतात...
तालुक्यातील शेती ही कोरडवाहू असली तरी त्यात चांगले उत्पन्न होऊ शकते. मात्र सिंचनाची सोय होणे आवश्यक आहे. या सुविधाअभावी शेतीत पाहिजे त्याप्रमाणात पिकाचे उत्पादन होत नाही.
- चंद्रमणी नरवाडे, परमडोली
जेव्हापासून मराठवाड्यातून स्थलांतर होऊन पहाडावर वास्तव्याला आलोत तेव्हापासून आमचे वडील येथे शेती करत आहेत. पण आम्हाला अजूनही शेतीचा मालकी हक्क मिळालेले नाही. शेतीच्या पट्टा मिळावा यासाठी अनेक वर्षापासून झगडत आहोत. शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने मालकी हक्क आणि सिंचन सुविधाविना शेती करत आहोत.
- प्रकाश राठोड, पाटागुडा
तालुक्यात जमिनीचे पट्टे नसणे, सिंचनाचा अभाव ही शेतकऱ्यांसाठी गहण समस्या आहे. एखाद्या वेळेस दुष्काळाने पीक होत नाही. त्यावेळी शासनाच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. पट्टे नसल्याने कर्ज सुद्धा मिळत नाही.
- अमर राठोड, सामाजिक कार्यकर्ता, जिवती