राजकीय कार्यकर्त्यांना आरक्षणाचे डोहाळे

नागभीड : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्या होतील; पण त्या अगोदर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत प्रभागनिहाय आरक्षण खुले होण्याची शक्यता असून, या आरक्षणाकडे राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

सध्या नागभीड तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे चार गट आणि पंचायत समितीचे आठ गण आहेत. यांतील तीन गट आणि पाच गण काँग्रेसकडे असून एक गट आणि तीन गण भाजपकडे आहेत. यांपैकी कान्पा मौशी, तळोधी, गोविंदपूर अनुसूचित जमातीकरिता आणि वाढोणा गिरगाव अनुसूचित जमातीच्या महिलेकरिता राखीव आहे; तर पारडी बाळापूर इतर मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित आहे. या सर्व जागा आरक्षणात गेल्याने इतर नेत्यांची चांगलीच राजकीय कोंडी झाली होती.

आता या आरक्षणात निश्चितच बदल होईल. या अपेक्षेत अनेकजण आहेत. त्या दृष्टीने त्या त्या गटात किंवा गणातील काही नेत्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तरी मात्र त्यांचे अनुकूल आरक्षणाकडे लक्ष आहे. नागभीड येथे वास्तव्यास असणारे काही नेते सध्या ग्रामीण भागातील गटाचे आणि गणाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यांचेही या आरक्षणाकडे लक्ष वेधून आहे. तालुक्यातील या गटात किंवा गणात अनुकूल आरक्षण आले नाही तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर दोन महिन्यांनीच येणाऱ्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत उतरण्याची ते तयारी करीत आहेत, अशा चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.

नागभीड तालुक्यात इतर अनेक पक्ष कार्यरत असले आणि हे पक्ष नेहमीच येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राजकीय आखाड्यात उतरून राजकीय रंगत आणत आहेत. असे असले तरी लढत मात्र काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांतच होत आली आहे. तशीच लढत या वेळेसही अपेक्षित आहे.