कालव्याचे पाणी नको, शेती परत करा

कालव्याकरीता शेती देण्यात आली. त्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानही मिळाले नसताना कालवे तयार झाले. परंतु अनेक गावात २० वर्षांपासून पाणी पोहचले नाही. त्यामुळे आमच्या शेत जमीनी

ठिय्या आंदोलन : शेतकऱ्यांचा पाटबंधारे अधिकाऱ्यांसमोर आक्रोश
वरोरा : कालव्याकरीता शेती देण्यात आली. त्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानही मिळाले नसताना कालवे तयार झाले. परंतु अनेक गावात २० वर्षांपासून पाणी पोहचले नाही. त्यामुळे आमच्या शेत जमीनी आम्हाला परत करा, कालव्याचे पाणीही नको म्हणत शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यासमोर चांगलाच आक्रोश केल्याने वातावरण धिरगंभीर झाले.
लाल पोथरा कालव्यातील पाणी वरोरा तालुक्याच्या २७ गावातील शेतकऱ्यांना शेती सिंचनाकरीता मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, मागील २० वर्षांपासून शेवटच्या टोकावरील गावापर्यंत आजही पाणी पोहचलेले नाही. यावर्षी रब्बी पिकांना पाणी सोडण्यात यावे, याकरीता लाल पोथरा कालवा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश मांडवकर यांच्या नेतृत्त्वात शेतकऱ्यांनी पाटबंंधारे विभागाच्या वरोरा कार्यालयासमोर मागील पाच दिवसापासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाची दखल घेण्याकरीता पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता शेख व कार्यकारी अभियंता सोनवणे यांनी ५ नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांच्या ठिय्या आंदोलनाला भेट दिली. तेव्हा उपस्थित शेतकऱ्यांनी कालव्याचा काम किती निकृष्ठ दर्जाचे आहे. शेवटच्या टोकापर्यंत आजही पाणी पोहचले नाही. पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी पेट्रोलिंग करीत नाही. पाणी वाटप समित्या कागदोपत्री तयार करण्यात आल्या अशा एक ना अनेक तक्रारीचा पाण वाचत शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना अधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केली. त्यामुळे तक्रारीचा पाढा ऐकून पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी चांगलेच अवाक झाले होते.
त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना समस्या तातडीने सोडविण्याचे आदेश देत येत्या काही दिवसात अंमलबजावणी करुन अहवाल देण्याचे निर्देशही दिले. त्यानंतर पाणी वाटप संदर्भात शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले.
राज्यात रब्बी हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाल्याचे शासनाने घोषीत केले आहे. मात्र, १५ नोव्हेंबर पूर्वी कालव्यातून पाणी सोडता येत नाही, अशी अडचण अधिकाऱ्यांनी मांडताच अधीक्षक अभियंता शेख यांनी शेतकऱ्यांची अडचण दूर करण्याकरीता वरोरा परिसराच्या कालव्यातील पाणी १५ नोव्हेंबरपासून सोडणार असल्याचे जाहिर केले.
लाल व पोथरा या वर्धा जिल्ह्यातील धरणामधून पाणी वाटप दोन कार्यालयाच्या माध्यमातून सोडले जाते. त्यामुळे दोन कालव्यातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्या कार्यालयाकडे जावे याबाबत टाळाटाळ केली जात होती. हंगाम संपूनही शेतकऱ्यांचे कालव्या संदर्भात कामे होत नव्हते. त्यामध्ये आता या दोन्ही कालव्या संदर्भात एकच कार्यालय वरोरा येथे निश्चित करण्यात आले असून अधिकाऱ्यांची नेमणूकही तातडीने करण्यात आल्याने आता शेतकऱ्यांना आपली कामे करणे सुकर होतील. यासोबतच जलव्यवस्थापन कार्यशाळा व पाणी वाया समित्यांचे नव्याने गठण करण्यात येणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)