प्रथम जनगणना करा, नंतरच ओबीसीची विभागणी करा

केंद्रीय यादीचे चार वर्ग करण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा विरोध

चंद्रपूर : न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार ओबीसी प्रवर्गामध्ये चार गट निर्माण करण्यात येणार आहेत. ओबीसी प्रवर्ग म्हणजे इतर मागास प्रवर्गाचा २७ टक्के कोटा विभागला जाणार आहे. याला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विरोध केला असून, प्रथम ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करा त्यानंतरच रोहिणी आयोग लागू करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गव्हाळ यांना देण्यात आले.

ओबीसीमधील काही जातींना २७ टक्के आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हा अभ्यास झाला. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचा २७ टक्के कोटा विभागला जाणार आहे. केंद्रीय यादीतील २ हजार ६३३ ओबीसी जातींची १ ते ४ अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे.

विविध ११ राज्यांमध्ये यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाची विभागणी झाली आहे; परंतु पहिले जनगणना करा नंतरच आयोग लागू करावा, यापूर्वी सुद्धा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने निवेदन व आंदोलन केले; परंतु केंद्र सरकार आयोग लागू करत असेल तर सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन कुकडे, प्रा. सूर्यकांत खनके, बबनराव वानखेडे, अनंतराव बुरडकर, डॉ. संजय बरडे, विजय मालेकर आदी उपस्थित होते.