जि. प. बदली धोरणाविरुद्ध शिक्षकांचे धरणे

राज्यातील ग्रामविकास खात्याने २७ फेब्रुवारीला राज्यातील शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदली संदर्भातचे धोरण जाहीर केले. हे धोरण अन्यायकारक असून त्यातील त्रुट्या दूर करण्यात याव्या, या प्रमुख मागणीसाठी जि. प. बदली धोरण कृती समितीच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन ...

ठळक मुद्देकृती समिती : धोरण अन्यायकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यातील ग्रामविकास खात्याने २७ फेब्रुवारीला राज्यातील शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदली संदर्भातचे धोरण जाहीर केले. हे धोरण अन्यायकारक असून त्यातील त्रुट्या दूर करण्यात याव्या, या प्रमुख मागणीसाठी जि. प. बदली धोरण कृती समितीच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करुन आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले.
पदनिहाय टक्केवारीनुसार शिक्षकांच्या बदल्या कराव्या, बदलीसाठी शाळा रुजू दिनांक ग्राह्य धरावे, पती - पत्नी एकत्रीकरणात असलेल्यांना नकाराधिकार द्यावा, एकल शिक्षकांना बदलीस प्राधान्य द्यावे, बदल्यापूर्वी समायोजन व पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करावी, समाननिकषाचे अन्यायकारक धोरण रद्द करावे, बदल्या तालुकांतर्गत प्रशासकीय व जिल्ह्यांतर्गत विनंतीने करण्यात याव्या, बदलीनिहाय रिक्त पदे जाहीर करावी, बदल्यांची खो-खो पद्धती बंद करावी, सुरू नोकरीपासूनची अवघड क्षेत्रांची सेवा गृहीत धरण्यात यावी, राज्यभरात सुगम व दुर्गमकरिता एकच निकष ठेवण्यात यावे, आदी मागण्यांचे निवेदन कृती समितीच्या शिष्टमंडळातर्फे जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात सतीश बावणे, श्याम लेडे, मोरेश्वर गौरकार, सुरेश डांगे, राजकुमार वेल्हेकर, संजय खेडीकर, रविंद्र उरकुडे, उमाजी कोडापे, राजेश घोडमारे, दिलीप कौसे, रावन शेरकुरे, कैलास बोरकर, दुर्वास वाघमारे, रॉबिन करमरकर, रतिराम निकुरे, विनोद वंजारी, सुशील देव, रमेश लांडगे, विरेनकुमार खोब्रागडे उपस्थित होते.