पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यंदाही आघाडी घेणार

चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२१-२२ बँकेने ६४ हजार ४६२ शेतकरी सभासदांना ५१२ कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ७५ वर शेतकऱ्यांनी हे कर्ज बिनव्याजी भरणा केला. त्यामुळे खरीप हंगाम २०२२-२३ करिता पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरले आहेत. खरीप हंगाम २०२२-२३ करिता पीक कर्ज वाटपाचे दर जिल्हा तांत्रिक समितीने निश्चित करून  राज्यस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. राज्यस्तरीय कमिटीने मान्यताही दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चंद्रपूर शेतकरी बँक म्हणून ओळखली जाते. खरीप हंगाम सन २०२०-२२ मध्ये दिलेल्या पीक कर्ज वाटपाचे लक्षांक ११० टक्के पूर्ण करून अन्य बँकांच्या तुलनेत प्रथम ठरली होती. खरीप हंगाम २०२२-२३ या वर्षातही सर्वात आधी पीक कर्ज वाटपाला सुरुवात करून आघाडी घेतली आहे. 
चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२१-२२ बँकेने ६४ हजार ४६२ शेतकरी सभासदांना ५१२ कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ७५ वर शेतकऱ्यांनी हे कर्ज बिनव्याजी भरणा केला. त्यामुळे खरीप हंगाम २०२२-२३ करिता पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरले आहेत. खरीप हंगाम २०२२-२३ करिता पीक कर्ज वाटपाचे दर जिल्हा तांत्रिक समितीने निश्चित करून  राज्यस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. राज्यस्तरीय कमिटीने मान्यताही दिली आहे. परंतु मिरची पिकाचे दर मागील वर्षाच्या दरापेक्षा आणि जिल्हास्तरीय तांत्रिक कमिटीने मंजूर केलेल्या दरापेक्षा कमी असल्यामुळे बँकेकडून सतत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. खरीप पीक कर्ज वाटपास सुरू झाले. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन बँकेच्या कार्यकारी मंडळाची सभा ८ एप्रिल २०२२ रोजी झाली. या सभेत खरीप हंगाम सन २०२२-२३ करितातांत्रिक समितीने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे पीक कर्ज वाटप करण्यात यावे, असा निर्णय घेतला.

पीकनिहाय कर्ज वाटपाचे दर    
चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रामुख्याने धान, कापूस, सोयाबिन, मिरची पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप होते. कर्जाचे दर प्रति एकर धान २२ हजार २०० कापूस बागायत २८ हजार ५०० कापूस जिरायत २२ हजार ३०० सोयाबीन २१ हजार १०० व मिरची पिकाकरिता ४३ हजार ३०० दर निश्चित करण्यात आला आहे.

नियमित पीक कर्ज व इतर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली. शेतकरी हित लक्षात घेऊन शासनाच्या धोरणानुसार निर्णय घेण्यात आला.
 -संतोषसिंह रावत, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, चंद्रपूर