जि. प. विद्यार्थ्यांच्या गणवेश निधीत २ कोटी ६५ लाख २४ हजारांंची कपात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चंद्रपूर : गरिबीने पिचलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळाला की, त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा होताे. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रासाठी समग्र शिक्षा मोफत गणवेश योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या वाट्याला येणाऱ्या ५ कोटी ३० लाख ४९ हजारांच्या निधीत तब्बल ५० टक्के म्हणजे २ कोटी ६५ लाख २४ हजारांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिली ते आठवीतील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमातीतील सर्व मुले तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या ८८ हजार ४१५ विद्यार्थ्यांना एकच मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे.

समग्र शिक्षा मोफत गणवेश योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला गणवेशाचे प्रत्येकी दोन संच मोफत दिले जातात. गणवेशाचे अनुदान हे शालेय खात्यावर प्रतिविद्यार्थी ६०० रूपयेप्रमाणे प्राप्त झाल्यानंतर किंवा त्याआधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभेतील ठरावानुसार गणवेश कापड पुरवठादार व शिलाईदाराची निवड करण्यात येऊन दर्जेदार गणवेशाचे वाटप केले जाते. मात्र, सन २०१७-१८पासून या योजनेत बदल करण्यात आला. आता हे अनुदान थेट अनुदान हस्तांतरण योजनेंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नित वैयक्तिक बँक खात्यावर वर्ग केले जाते. अनुदान वर्ग करण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला त्याच्या पालकांनी गणवेश खरेदी करून दिला अथवा नाही, याची शहानिशा व्हावी, या उद्देशाने गणवेश खरेदीची पावती शाळा कार्यालयात जमा केली जाते. खरेदीची खात्री पटल्यावर विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग करावी लागते. चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन मोफत गणवेश संचांसाठी ८८ हजार ४१५ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यानुसार, ५ कोटी ३० लाख ४९ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईने जारी केलेल्या आदेशाप्रमाणे प्रत्येकी एका गणवेशासाठी प्रतिविद्यार्थी ३०० रूपयेप्रमाणे जिल्हा परिषदेला २ कोटी ६५ लाख २४ हजारांचा निधी मंजूर झाला आहे. परिणामी, दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांचा यंदा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.

शाळा समित्या ठरू शकतात टीकेचे धनी

समग्र शिक्षा मोफत गणवेश योजनेसाठी मिळालेला २ कोटी ६५ लाख २४ हजारांचा निधी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वर्ग करण्याचा मंजुरी आदेश जिल्हा परिषदेने २५ जानेवारी रोजी सर्व पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पालकांची दैनावस्था झाली. हजारो पालकांचे रोजगार बुडाले. अजूनही स्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यातच गरीब विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश मिळणार असल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्यांना पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

जि. प.ने उभारावा पर्यायी निधी

कोरोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली होती. परंतु, राज्य शासनाने अनलॉक प्रक्रिया जाहीर केल्यापासून विविध विभागांना निधी देणे सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदही याला अपवाद नाही. त्यामुळे उत्सवी कार्यक्रमांना फाटा देऊन गरीब विद्यार्थ्यांच्या दोन गणवेशांसाठी पर्यायी निधी उभारण्याची गरज आहे.