तंटामुक्त समित्यांना निधीअभावी घरघर

राजकुमार चुनारकर

चिमूर : निधीअभावी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांतील तंटामुक्त समित्यांना काहीच अर्थ राहिला नसून त्यांना हळूहळू घरघर लागल्याचे चित्र दिसत आहे.

काही गावांत मरगळलेल्या ठिकाणी अध्यक्षांनी राजीनामेही दिले आहेत. या समित्यांना पूर्वीप्रमाणे निधी देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.

गावात, शांतता नांदावी, छोट्या-छोट्या कारणांवरून होणाऱ्या तंट्यांचे पर्यवसान मोठ्या भांडणात होऊ नये, वादामध्ये मालमत्ता अडकून त्यातून आर्थिक नुकसान होऊ नये, काही ठिकाणी प्रशासनाचे सहकार्य घ्यावे व भांडणे गावातच मिटावीत आदी कारणांसाठी या समित्या स्थापन केल्या गेल्या. सध्या शासनाने तंटामुक्त

समित्यांना निधीच देण्याचे बंद केल्याने समित्या केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, बहुतांश गावांतील तंटामुक्त अध्यक्षांनी राजीनामे दिले आहेत व काहीजण देण्याच्या तयारीत आहेत.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांची स्थापना तत्कालीन मंत्री आर. आर. पाटील यांनी १५ ऑगस्ट २००७ मध्ये केली होती. गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तंटामुक्त समितीला सुरुवातीला निधी देण्यात आला. त्यामुळे तंटामुक्त समित्या जोमात होत्या. सध्या निधीअभावी तंटामुक्त समित्या कोमात चालल्या असून पूर्वीप्रमाणे निधी द्यावा, अशी मागणी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांनी केली आहे. समित्यांना निधी नसल्याने काही गावात या पदाच्या निवडीही थांबल्या असल्याचे दिसत आहे. मागील काही महिन्यांत गृहविभागाने तंटामुक्त समितीमध्ये काही दुरुस्त्या करून समितीत जास्तीत जास्त महिलांचा समावेश व्हावा, असा प्रस्ताव तयार केला मात्र या दुरुस्ती निधीची तरतूद केली नसल्याचे समजते.

बॉक्स

योजनेत मिटतात चार प्रकारचे तंटे

या योजनेत सर्वसाधारणपणे चार प्रकारचे तंटे मिटवले जातात. यामध्ये दिवाणी प्रकारात स्थावर मालमत्तेचे मालकी हक्क, वाटप हस्तांतर, वारसा हक्क, महसुली प्रकारात शेतीची मालकी, महसुली हक्क, अतिक्रमणे कूळ कायदा तर फौजदारीमध्ये फसवणुकीसह सरकार क्षेत्राचाही समावेश आहे. सर्व तंटे मिटवण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून समित्यांना निधी देणे आवश्यक आहे. तंटामुक्त समितीचा निधी शासनाने बंद केल्यामुळे तंटामुक्त समितीमध्ये मरगळ आली आहे. गावात शांतता नांदण्यासाठी या समित्या आवश्यक असून समित्यांना तत्काळ निधीची तरतूद करून देऊन या समित्यांचे काम पुढे चालू करावे, अशी मागणी नागरिकांतून करण्यात येत आहे.