शासकीय कार्यालयात आता थेट प्रवेशास मनाई

कोरोनामुळे जिल्ह्यात ३० एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू झाली. कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने राज्य शासनाने ब्रेक द चेन मोहिमेतंर्गत संचारबंदी लागू केली. मात्र, रुग्णसंख्या अजूनही कमी होताना दिसत नाही. दररोज एक हजारहून जास्त व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेने अंमजबजावणीही सुरू केली आहे. कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना आता थेट प्रवेश मिळणार नाही. कोरोना प्रतिबंधासाठी लागू केलेल्या उपाययोजनांचे पालन केले तरच प्रवेश देण्यात येईल. तातडीच्या परिस्थितीत भेटायचे असेल तर ४८ तासांच्या आतील कोरोना चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल दाखवावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावरही याच संदेशाचा पलक लावण्यात आला. अभ्यागतांना काही समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी भेटण्यापूर्वी आता ई-मेल व संकेतस्थळांवर अर्ज सादर करता येणार आहे.

अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था

सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेत शेकडो नागरिक ग्रामीण भागातून येतात. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून अशा व्यक्तींचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेतही ‘नो एंट्री’

जिल्हा परिषदेतही आता अधिकाऱ्यांना सहजपणे भेटता येणार नाही. प्रशासकीय इमारतीत शिष्टमंडळ घेऊन जाण्यास प्रतिबंध आहे. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना मास्क व प्रवेशपत्र अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, समस्या घेऊन आलेल्या नागरिकांना परत पाठविले जाणार नाही. कोविड ९० प्रतिबंधानुसार खबरदारी घेऊन समस्या जाणून घेण्यात येणार आहेत.