दिंडोरा बॅरेजला पर्यावरण खात्याची आडकाठी

वर्धा, यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६३३६ हेक्टर शेतीला वरदान ठरणारा दिंडोरा बॅरेज सिंचन प्रकल्प गत पाच वर्षापासून रखडला आहे. बॅरेजच्या कामासाठी राज्य पर्यावरण खात्याची मंजूरी नसल्याने बॅरेजचे

मंगेश भांडेकर - चंद्रपूर
वर्धा, यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६३३६ हेक्टर शेतीला वरदान ठरणारा दिंडोरा बॅरेज सिंचन प्रकल्प गत पाच वर्षापासून रखडला आहे. बॅरेजच्या कामासाठी राज्य पर्यावरण खात्याची मंजूरी नसल्याने बॅरेजचे कोणतेही काम हाती घेण्यात आलेले नाही. सिंचन विभागाकडून मात्र, पर्यावरण खात्याच्या मान्यतेसाठी पाच वर्षांपासून केवळ पाठपुरावाच सुरु आहे.
वरोरा तालुक्यातील सोईट-दिंडोरा गावाजवळ वर्धा नदीवर दिंडोरा बॅरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या बॅरेजची सिंचन क्षमता ६३३६ एवढी असून ४८०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र आहे. ६ जुलै २००९ ला या बॅरेजच्या कामाला शासनाकडून मंजूरी मिळाली. बॅरेज कामासाठी शासनाने ४७६.८१ कोटी रुपयाची प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, राज्य पर्यावरणण खात्याची मंजूरी न मिळाल्याने बॅरेज काम रखडले आहे.
दिंडोरा बॅरेज बांधकामासाठी २५३७ हेक्टर जमीनीची गरज आहे. यात खाजगी ११८१.२८ हेक्टर, राजस्व १२५९.९८ हेक्टर तर ९५.८१ हेक्टर वनजमीनीची आवश्यकता आहे. बॅरेजमुळे यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर या तिनही जिल्ह्यातील शेतीला फायदा होणार असल्याने तिनही जिल्ह्यातील शेती बी-लॅड या उपशिर्षा अंतर्गत बॅरेज करीता घेण्यात आली आहे. यात वर्धा जिल्ह्यातील १३८५.९७ हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६८.१० हेक्टर तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ७८३ हेक्टर जमीनीचा समावेश आहे. या कार्यवाहीत तिनही जिल्ह्यातील ३२ गावच्या ११६७ शेतकऱ्यांच्या जमीनी जाणार आहेत. पुनर्वसनाची मात्र कोणताही अडचण नाही.
दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पाला ११ नोव्हेंबर १९९९ ला केंद्राकडून एमओईएफ पर्यावरण मान्यता असून सुधारीत पर्यावरण मान्यतेचा प्रस्ताव ५ जून २०१२ ला सचिव पर्यावरण विभाग मुंबई यांना सादर केलेला आहे. सध्यास्थितीत टीओआर क्रमांक प्राप्त असून प्रकल्पाला राज्य पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेची प्रतिक्षा आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याची मंजूरी मिळाल्यास वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटणार आहे.