वेगळा विदर्भ हाच पर्याय

विदर्भावर झालेल्या अन्यायाला मोठा इतिहास आहे. त्यामागे पश्चिम महाराष्ट्राचे आणि मुंबईतील अर्थकारणाचे राजकारण आहे. राज्यात स्थापन झालेले नवे सरकार ही स्थिती कशी

श्रीहरी अणे : चंद्रपुरात ‘विकास विदर्भाचा’ या विषयावर व्याख्यान
चंद्रपूर : विदर्भावर झालेल्या अन्यायाला मोठा इतिहास आहे. त्यामागे पश्चिम महाराष्ट्राचे आणि मुंबईतील अर्थकारणाचे राजकारण आहे. राज्यात स्थापन झालेले नवे सरकार ही स्थिती कशी सोडविणार याचे आपणासही कुतूहल आहे. विदर्भाला न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारला प्रचंड ऊर्जा स्वत:मध्ये निर्माण करावी लागेल. मात्र ती ताकद नव्या सरकारातदेखील आहे का, या बद्दल आपण साशंक आहोत, असे प्रतिपादन करीत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचे जोरदार समर्थन केले.
चांदा शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी १ नोव्हेंबरच्या सायंकाळी चंद्रपुरात आयोजित केलेल्या ‘विकास विदर्भाचा’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी अ‍ॅड. रविंद्र भागवत होते. मंचावर डॉ. अशोक जिवतोडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. आपल्या दीड तासांच्या दीर्घ व्याख्यानात विविध दाखले आणि आकेवारी मांडून अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी श्रोत्यांना प्रभावित केले. ते म्हणाले, या सरकारच्या काळात बदल दिसतीलही. मात्र ते मोठ्या प्रमाणावर करावे लागतील. विदर्भावरील अन्यायामुळे खोल दरी पडली आहे. ती भरून काढण्यासाठी प्रयत्न होतील तरी, वेगळ्या विदर्भाशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. आजवर मुंबईच्या अर्थशक्तीचे प्रलोभन विदर्भाला दाखविण्यात आले. विदर्भाच्या झुकत्या मापाचे दोन दिवसांचे विधानसभेतील यशवंतराव चव्हाण यांचे भाषण विदर्भाने ऐकले. मात्र आम्ही अहिल्येची शिळाच राहिलो. कुणाचाही उद्धारक अंगठा आम्हाला लागला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. सेना-भाजपा सत्ताकाळात १९९६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी, दोन वर्षात विदर्भाचा विकास झाला नाही तर, आपण स्वत:हून वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अखंड महाराष्ट्र म्हणणाऱ्या त्यांच्या चिरंजिवांना हे कधीच आठवले नाही, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली. केवळ सिंचनाच्या संदर्भात अनुशेष सरकारने लक्षात घेतला. तरीही विदर्भाची दिशाभूलच झाली. विदर्भाची १८० धरणे कागदावरच राहिली. २०१३ मध्ये केळकर समितीचा अहवाल आला. हा अहवाल अद्याप सरकारच्या टेबलवरच असला तरी, विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष संपल्याचे सांगून या अहवालाने धमालच केली आहे. विदर्भात फक्त ४० टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात १०२ टक्के सिंचन झाले आहे. विदर्भाचाच पैसा तिकडे वळविला, असा आरोपही त्यांनी केला.
अध्यक्षीय भाषणातून अ‍ॅड. रविंद्र भागवत यांनी विदर्भाबाबतच्या उदासिन मानसिकतेवर प्रकाश टाकून व्याख्यानानंतर यावर विचार करण्याचे आवाहन श्रोत्यांना केले. प्रस्ताविकातून डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी आयोजनामागील भूमिका विषद केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)