धोबी समाज न्याय्य हक्कांपासून वंचित

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अनुसूचित जातीत समावेश करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यातील भंडारा व बुलढाणा या जिल्ह्यातील धोबी समाजाला पूर्वी अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. मात्र भाषिक प्रांत रचनेनुसार महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर धोबी समाजाच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती बंद करून त्यांना इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत टाकण्यात आले. परिणामी धोबी समाज अजूनही आपल्या न्याय हक्कापासून वंचित आहे. त्यामुळे या समाजाला अनुसुचित जातीत सामाविष्ट करावे, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा वरटी (परिट) धोबी समाज मंडळातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
देशातली १५ राज्य व ५ केंद्रशासीत प्रदेशात धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये आहे. मात्र महाराष्ट्रात धोबी (परिट) जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. १९६७ च्या शेड्युल कास्ट दुरूस्तीनुसार क्षेत्रबंधन अडवून राज्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीची सवलत मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य धोबी (परिट) महासंतर्फे अनेकादा आंदोलन करण्यात आले मात्र अद्यापही त्याची दखल घेण्यात आली नाही.
देशातील आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळ, माणिपूर, मेघालय, नागालँड, ओरिसा, राज्यस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिझोरम, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराचल या १५ राज्यासोबतच अंदमान निकोबार, लक्षव्दीप आणि दिल्ली या तीन केंद्रशासीत प्रदेशामध्ये धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये आहे. महाराष्ट्रात मात्र याची गणना ओबीसी समाजामध्ये केली होते. त्यामुळे वरील राज्याप्रमाणे धोबी (परिट) समाजाचा समावेश अनुसुचित जातीत करावा, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा वरटी (परिट) धोबी समाज मंडळातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रमोद केळझरकर, कोषाध्यक्ष शैलेश केळझरकर, संघटक सुरेश बंडीवार, सहसचिव राकेश नाकाडे, नामदेव लोणारवार, अमोल लोणारवार, अत्तेरकर आदी उपस्थित होते.