क्रीडांगण विकासात तहसीलचा खोडा

देशातील ग्रामीण भागात खेळल्या जाणाऱ्या खेळांचा विकास व्हावा तसेच ग्रामीण भागातील खेळाडुंनी खेळात सहभागी व्हावे, या उद्देशाने शासनातर्फे खेळ व...

तळोधी (बा.) : देशातील ग्रामीण भागात खेळल्या जाणाऱ्या खेळांचा विकास व्हावा तसेच ग्रामीण भागातील खेळाडुंनी खेळात सहभागी व्हावे, या उद्देशाने शासनातर्फे खेळ व क्रीडा विभागातर्फे विविध कार्यक्रम राबविले जातात. याचाच एक भाग म्हणून वाढोणा ग्रामपंचायतीने एक ठराव पारित केला. त्या अनुषंगाने शासनाच्या अनुदानातून क्रीडांगण तयार करुन खेळाडुंना खेळण्याच्या दृष्टीने सुविधा उपलब्ध करून द्यावे असे ठरले. नागभीड तहसीलदारांकडे यासाठी जागेची मागणी केली. परंतु तहसील कार्यालयाने जागा देण्याचे अमान्य करून क्रीडा विकासाच्या कार्यात खोडा घातला आहे.
नागभीड तालुक्यातील वाढोणा ग्रामपंचायतीची ‘पायका’ या योजनेंतर्गत क्रीडांगण विकासासाठी सन २००८-०९ या सत्रात निवड करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य क्रीडा संचालनालयामार्फत एक लाख रुपयांचे अनुदानही प्राप्त झाले. त्यासाठी ग्रामपंचायत कमिटीने क्रीडांगण तयार करण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाची जिल्हा परिषद शाळेला लागून असलेल्या जागेची निवड केली. जेणेकरुन भविष्यात विद्यार्थी, शाळेतील क्रीडा सत्रात शाळेला व गावातील तरुण पिढीला याचा उपयोग होईल व तसा ठराव करून सदर जागा मिळण्यासाठी नागभीडच्या तहसीलदारांकडे प्रस्ताव सादर केला. ५ एप्रिल २०१३ रोजी तहसीलदारांच्या पत्रानुसार वाढोणा येथील गट क्र. ८०३, आराजी ०.९५ हे.आर. या जागे संदर्भात १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपवर शपथपत्र करण्यात १५ एप्रिल २०१३ ला हजर राहण्यास सांगण्यात आले व वाढोणा ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि ग्राम विस्तार अधिकाऱ्यांनी १७ एप्रिल २०१३ ला १०० रुपयांच्यी स्टॅम्प पेपरवर तहसीलदारांना शपथपत्रही सादर केले. आता आपल्याला सदर जागा मिळणारच, या आशेने ग्रामपंचायतीने सदर जागेवर क्रीडांगण विकासाचे कामही सुरू केले. यासाठी प्राप्त अनुदानापैकी २८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु २१ नोव्हेंबर २०१३ ला नागभीडच्या तहसीलदारांनी कार्यालयीन पत्रानुसार सदर जागा शालेय क्रीडांगणाकरीता देता येणार नाही, असे सांगून सदर प्रकरण नस्ती करण्यात आले असल्याचे कळविले.
या पत्रामुळे वाढोणा ग्रामपंचायतीच्या क्रीडांगण विकासात तहसील कार्यालय शुक्राचार्य बनल्याने सदर प्रस्ताव धूळ खात आहे. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त एक लाख रुपयाच्या अनुदानापैकी ७२ हजार रुपये अजुनही सन २००८-०९ पासून ग्रामपंचायतीच्या खात्यात धूळ खात पडून आहे. सध्यस्थितीत महसूल विभागाची हजारो हेक्टर जमिन गावोगावी पडून आहे. त्यावर गावातील धनदांडगे लोक जबरदस्तीने अतिक्रमण करून ताबा मिळवितात. परंतु त्यावेळी अधिकारी वर्ग त्यांना थातूरमातूर दंड ठोठावून या जागेवर ताबा प्रदान करीत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र वाढोणा ग्रामपंचायतीने कायदेशिर मार्गाने जनतेच्या विकासासाठी जागेची मागणी केली असता ती नाकारण्याचे कारण काय? असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे. परंतु वाढोना ग्रामपंचायतीकडून क्रीडांगण विकासाच्या कार्यात तहसील कार्यालय शुक्राचार्य बनून वाढोणा येथील ग्रामस्थांना खेळाच्या चांगल्या मैदानापासून वंचित ठेवण्याबरोबरच शासनाचा क्रीडा विकास कार्यक्रमात खोडा घालत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. वरिष्ठांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)