डेरा आंदोलनाची राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून दखल

चंद्रपूर: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील ३७ दिवसांपासून जन विकास कामगार संघाच्या नेतृत्वात वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ५०० कंत्राटी कामगारांचे कुटुंबासह डेरा आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, या आंदोलनातील कामगारांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. ॲड. दीपक चटप तसेच जनविकासचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी याबाबत मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता तसेच उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे कामगार आयुक्तांना समन्स दिला आहे. अधिष्ठाता व कामगार आयुक्तांना १५ एप्रिल रोजी मुंबई येथे मानवाधिकार आयोगासमोर हजर राहण्यास या समन्सद्वारे सुचवण्यात आले आहे. तसेच अर्जदार देशमुख व ॲड. चटप यांना सुद्धा सुनावणी दरम्यान हजर राहण्याची सूचना केली आहे. या नोटीसमुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून कामगारांचे थकित पगार तसेच किमान वेतन देण्याबाबत युध्द पातळीवर कार्यवाही सुरू झाल्याची माहिती मिळालेली आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही - देशमुख

थकित पगार व किमान वेतन मिळणे हा कामगारांचा कायदेशीर हक्क आहे. शासनाला तो द्यावाच लागेल. कामगारांच्या कायदेशीर हक्कासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील थकित पगारामुळे संगीता पाटील व प्रदीप खडसे या दोन कंत्राटी कामगारांचा नाहक बळी गेला आहे. जुने अधिष्ठाता डॉ.एस.एस. मोरे यांनी कंत्राटी सेवा पुरविण्याच्या कामात भ्रष्टाचार केला व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.तात्यासाहेब लहाने यांनी या भ्रष्टाचाराची उघडपणे पाठराखण केली. त्यामुळे दोन कामगारांना आर्थिक व मानसिक तणावाखाली आपला जीव गमवावा लागला.तसेच शेकडो कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वर्तमान अधिष्ठाता डॉ.अरुण हुमणे यांच्यामुळे थकित पगाराचा प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळलेला आहे. या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी प्रतिक्रिया जनविकास कामगार संघाचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी दिली आहे.