लिपिकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेच्या वतीने लिपीक संवर्गात कार्यरत लिपिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. दरम्यान, दिवसभर काळी फीत लावून सरकारचा निषेध केला.

ठळक मुद्देमागण्यांकडे वेधले लक्ष : काळी फीत लावून सरकारचा निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेच्या वतीने लिपीक संवर्गात कार्यरत लिपिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. दरम्यान, दिवसभर काळी फीत लावून सरकारचा निषेध केला.शासनाच्या विविध विभागातील लिपिक संवर्ग हा प्रशासनाचा कणा आहे. शासनाच्या सर्वच महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची मोठी जबाबदारी लिपिकांवर आहे. परंतु शासनाने संवर्गाला गृहीत धरून प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या व नुकत्याच जाहीर झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातही अन्याय केला, असा आरोप करून निदर्शने केली. आंदोलनात म.रा. शासकीय निमशासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद पेंदोर, सरचिटणीस चंद्रकांत कोतपल्लीवार, कार्याध्यक्ष अजय टेप्पलवार, गुलजार कासम शेख, आम्रपाली सोरते, महेश भुत्तेवार, प्रकाश मुसळे, भूपेंद्र ढिमोले, नितीन पाटील, चंदू ठाकरे विविध विभागातील लिपिक सहभागी झाले होते.अशा आहेत मागण्याग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावे, मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे पदनाम एकसारखे असावे, १९८२ ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार प्रगती योजनेचा लाभ तीन टप्प्यात द्यावा, पदोन्नतीधारक लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदाचे किमान मूळवेतनासाठी अधिसुचनेत सुधारणा करावी व अन्य मागण्याचा समावेश होता.